अकोला (Akola) : देशातील मोठमोठ्या समस्या धाडसी निर्णय आणि कौशल्याने सहज सोडवणारे केंद्रीय मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांना व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा पूर्णा-रतलाम रेल्वे मार्गातील (Purna-Ratlam Railway Rout) अकोट ते खंडवापर्यंतच्या गेज परिवर्तनाची अडचण मात्र सोडवता आली नाही. त्यामुळे या मार्गाचे भवितव्य अधांतरी आहे.
राखीव वनक्षेत्रातून रेल्वे मार्ग जात आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पश्चिम झोन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या रेल्वे मार्गातील पूर्णा ते अकोलापर्यंतचे काम २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. अकोला-अकोटपर्यंतचे कामही २३ व २४ जुलै २०२० रोजी स्पीड रेल्वे चालवून परीक्षण घेत पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात हा खंडवापर्यंत २५७ किलोमीटर गेज परिवर्तनाचा टप्पा होता. मात्र, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या मार्गाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध झाल्याने अकोट ते आमलाखुर्दपर्यंतचे गेज परिवर्तनाचे काम १४ वर्षांनंतरही सुरू होऊ शकले नाही. एकूण ७७ किलोमीटर मार्गाचे काम रखडले आहे.
या रखडलेल्या रेल्वे मार्गाबाबत दोन वर्षांनंतर दक्षिण झोन परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अकोट-खंडवा मार्गासोबतच विदर्भातील बारटोला-गोंदिया दरम्यानच्या तिसऱ्या रेल्वे मार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हे दोन्ही मार्ग राखीव वनक्षेत्रातून जात असल्याने त्याला राज्याकडून अद्याप मान्यता मिळाली नाही. त्यासाठी दोन्ही रेल्वे मार्गाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सांगण्यात आले.
तुर्तास जुन्या मार्गावर ठाम
अकोला ते खंडवा रेल्वे मार्ग जुन्याच मार्गावरून गेज परिवर्तनासह करण्याबाबत रेल्वे बोर्ड ठाम असल्याची माहिती आहे. पर्यायी मार्ग करताना भूसंपादनाचा प्रश्न येणार आहे. त्यामुळे मार्ग तयार करण्याचा खर्च वाढणार आहे. त्यापेक्षा थेट अकोला-भुसावळ-खंडवा हा सध्या तयार असलेल्या रेल्वे मार्गाच सोयीचा ठरू शकतो. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाकडून पर्यायी मार्गा ऐवजी जुन्या नॅरोगेज मार्गावरच गेज परिवर्तनाचा आग्रह धरला जात असल्याची माहिती आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाचा विरोध
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून गेज परिवर्तनासह रेल्वे मार्गाला महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाने विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या यापूर्वीच्या बैठकीत निर्णय घेवून त्याबाबत केंद्र सरकारला अवगत करण्यात आले होते. त्यामुळे पुन्हा केंद्र सरकारकडून या मार्गाबाबत प्रस्ताव आल्यास राज्य वन्यजीव मंडळ कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
