पुणे (Pune) : शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाल्याने व अस्वच्छतेमुळे नागरिकांकडून त्यांचा वापर होत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता १२०० स्वच्छतागृहांसाठी पाच विभागानुसार टेंडर काढले जाणार आहे. त्यामध्ये चार कोटी स्वच्छतेसाठी, तर पाच कोटी रुपये हे स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीसाठी असणार आहेत. यानुसार दिवसातून दोन वेळा या स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जाणार आहे.
महापालिकेने शहराच्या विविध भागांत स्वच्छतागृहे बांधली आहेत. मात्र, त्यांची स्वच्छता व देखभाल दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरत आहे. महिलांच्या स्वच्छतागृहांची देखील दुरवस्था झाली आहे. महापालिका स्वच्छ भारत अभियानात देशात अव्वल क्रमांक पटकविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. परंतु, दुरवस्था झालेल्या स्वच्छतागृहांचा यात फटका बसत आहे. त्यामुळे त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ठेकेदार नियुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
महापालिकेचे १५ क्षेत्रीय कार्यालये ५ विभागीय कार्यालय स्तरावर विभागले आहेत. प्रत्येक विभागीय स्तरावर एक निविदा याप्रमाणे पाच ठेकेदार नियुक्त करून १२०० स्वच्छतागृहांची कामे केली जातील. यामध्ये दिवसातून दोन वेळा स्वच्छता केली जाणार आहे. त्याची नोंद ठेकेदारांना ठेवावी लागणार आहे. स्वच्छतागृहे दुर्गंधीमुक्त झाल्यास त्यांचा वापर वाढणे शक्य आहे.
महापालिकेची यंत्रणा अपुरी असल्याने स्वच्छतागृहांची देखभाल, दुरुस्ती करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे ती ठेकेदारांकडून स्वच्छ करून घेतली जाणार आहेत. त्यासाठी नऊ कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका, पुणे
ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवणार का?
महापालिकेच्या स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीत नगरसेविकांनी प्रशासनावर टीका केली होती. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी परिपत्रक काढून दिवसांतून तीन वेळा स्वच्छतागृहांची स्वच्छता करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार काही दिवस स्वच्छता झाली, मात्र त्यानंतर प्रशासनाला त्याचा विसर पडला. आता तरी ठेकेदारांवर प्रशासन नियंत्रण ठेवणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
