Aurangabad
Tendernama
औरंगाबाद (Aurangabad) : काही कंत्राटदार आणि एसटी महामंडळात सिडको बसस्थानकाच्या आधुनिक बसपोर्टच्या नोंदणीकृत विकास करारनामा करताना कंत्राटदारांचा पैसा वाचवण्यासाठी एका दुय्यम निबंधकाने एसटी महामंडळातर्फे नियुक्त एका प्रकल्प सल्लागाराच्या इशाऱ्यावर सरकारला कोट्यावधी रूपयाला चुना लावला. यात सर्वप्रथम नागपूरच्या एका कार्यालयाने आक्षेप घेतल्यानंतर प्रकरण दाबण्यात आले. यात एकाने माहिती अधिकारात हे प्रकरण उकरून काढले. त्यात सरकारचा ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजार रूपयाच्या महसुलावर पाणी फिरल्याचे समोर आले. टेंडरनामाच्या वृत्तानंतर राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षकांनी कारवाईचे आदेश दिले. पण अद्याप त्याची औरंगाबाद कार्यालयात अंमलबजावणी दिसून येत नाही.
कोरोना महामारीत सरकारच्या तिजोरीत खडखडात असताना औरंगाबादेतील नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात सरकारची कोट्यावधीची लूट केली. कोट्यावधीच्या महसुलावर पाणी फिरवत लाख रूपयात हा विकास करारनामा करून टेबलाखालुन हात ओले करत स्वत:चे उखळ पांढरे केले. यात दुय्यम निबंधक कविता कदम, एसटी महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता गणेश राजगुरे, प्रकल्प सल्लागार शशी प्रभु असोसिएट, कंत्राटदार मे. काझी ॲण्ड संघाणी, बंब व जबींदा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांचे नाव समोर आले आहे. त्यांनी ४ सप्टेंबर २०२० सिडको बसस्थानकात आधुनिक बसपोर्ट उभारणीबाबत नोंदणीकृत विकास करारनामा क्रमांक (५३२४/२०२०) केला.
असे चुकले कदमांचे 'कदम'
तब्बल १२९ कोटीचा विकास करारनामा करताना दुय्यम निबंधक कविता कदम यांना नोंदणी कायद्याचा विसर पडला. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क ५ ते ६ टक्के घेणे बंथनकारक असताना स्वतःसह विकासकांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्यासाठी बेकायदेशिररित्या ०.२५ टक्के इतक्या कमी दराने मुद्रांक शुल्क आकारला. व यात सरकारच्या कोट्यावधी रूपयांना चुना लावला.अशी तक्रार संदीप वायसळ पाटील यांनी केली होती.
महालेखा परिक्षकांची बोळवन
नागपुरच्या महालेखापाल कार्यालयाच्या तपासणीत हा प्रकार उघड झाला. त्यात तब्बल ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजाराचा महसुल बुडाल्याचा ठपका देखील ठेवण्यात आला होता. मुद्रांक शुल्कात कमी केलेल्या रकमेची वसुली करण्याचे देखील त्यांनी आदेश दिले होते. असे असतानाही वसुली तर सोडाच साधा खुलासा देखील दुय्यम निबंधकांनी दिला नाही.
माहिती अधिकारात झाले उघड
कोरोना महामारीत वरिष्ठांच्या गैरहजेरीचा गैरफायदा घेत संबंधित दुय्यम निबंधकांनी सरकारने ठरवून दिलेल्या मुद्रांक शुल्काचे चार आण्याच्या दराने मुद्रांक शुल्क घेऊन सरकारची लूट केली. याबाबत औरंगाबादेतील आरटीआय कार्यकर्ते संदीपराव वायसळ पाटील यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात तक्रार केली. त्यांनी माहिती अधिकारात हा धक्कादायक प्रकार उघड केला होता.
टेंडरनामाची दखल
यानंतर त्यांनी संबंधित दोषी अधिकार्यांवर कारवाईचा प्रश्न उपस्थित करताच त्याकडे कानाडोळा केला. यावर टेंडरनामाने वृत्त मालीका प्रकाशित केल्यानंतर राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक तथा मुख्य नियंत्रकांनी संपुर्ण विकासकरारनामा दस्तचे लेखा परीक्षण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या.तसेच दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्याकडून खुलासा मागवण्याचे आदेश दिले होते.
कार्यवाही संथगतीने
औरंगाबाद विभागाचे नोंदणी उपमहानिरिक्षक सोहम वायाळ यांच्या आदेशाने जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी उन्मेश शिंदे यांनी नोटीसांचा सोपस्कार बजावला. प्रशासकीय अधिकारी आबासाहेब तुपे व एका पथकाकडून लेखापरीक्षण सुरू केल्याचा आव आणला. मात्र महानिरीक्षकांच्या आदेशानंतरही कदम यांनी खुलासा केला नाही. याबाबत सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करा असे नोटीशीत नमुद केले होते. तरीही या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तर दुसरीकडे कविता कदम यांनी अद्यापही खुलासा सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. तर कारवाईचा दिखावा म्हणत विकासकरारनाम्याची तपासणी संथगतीने सुरू आहे.
