सातारा (Satara) : सातारा पालिकेच्या घंटागाडीचे पहिल्या टेंडरची मुदत संपूर्ण वर्ष झाले तरी दुसरे टेंडर काढण्यात आलेले नाही. नगरपालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवून तब्बल वर्ष उलटले तरी अद्याप त्यावर सही झालेली नाही. त्यामुळे जुन्याच ठेकेदारांकडून कचरा उचलण्याचे काम करू घेतले जात आहे. पालिका प्रशासनाच्या अजब कारभाराकडे मात्र, सातारा विकास आघाडीच्या नेत्यांचे दूर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.
सातारा पालिकेच्या हद्दीतील कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडीचे तब्बल सहा कोटींचे टेंडर आहे. या टेंडरची मुदत मार्च २०२१ ला संपल्याने जुन्याच ठेकेदारांकडून कचरा उचलून त्यांची बिले काढली जात आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या कोणत्याही सभेत त्यास मंजूरी घेतलेली नाही. तर दुसरीकडे पालिका प्रशासनाने कचरा उचलण्यासाठी घंटागाडीचे दुसरे सहा कोटींचे टेंडर काढण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. मुळात टेंडरची मुदत संपल्यानंतर ९० दिवसांत दुसरे टेंडर काढणे आवश्यक होते.
प्रत्यक्षात जुन्याच ठेकेदारांकडून कचरा उचलून त्यांची बिले काढली जात आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवलेला प्रस्ताव तब्बल वर्ष उलटून गेले तरी त्यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही. तर दुसरीकडे आगामी दहा ते १५ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दुसरे टेंडर काढण्याची परवानगी मिळेल, असे पालिकेच्या प्रशासकाकडून सांगितले जात आहे.
मात्र, ज्या पध्दतीने कचरा उचलण्याच्या ठेक्याची तांत्रिक प्रक्रिया राबवायला हवी होती. ती राबवली गेलेली नाही. मुळात या ठेक्याला गृहण लागले ते उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संचित धुमाळ हे लाच प्रकरणात अडकल्यानंतर. त्यानंतर पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून हे घंटागाडीचे टेंडर प्रक्रिया प्रलंबित कशी राहिल, यावरच अधिक भर दिला. सातारा शहराची हद्दवाढ सात सप्टेंबरला झाली. त्यानंतर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या वाढीव भागासाठी कचरा उचलण्यासाठी जादा कामगार लागणार म्हणून आरोग्य विभागाने शंभर ते सव्वाशे वाढीव कामगारांचा प्रस्ताव दिला आहे. सध्या वाढीव कामगार दाखवूनच बिले काढण्याचे उद्योग आरोग्य विभागाकडून सुरू आहे. त्यामुळे जेवढा वेळ घंटागाडीच्या टेंडरला लागेल तेवढे अधिकाऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचे पालिकेच्या गोटातून बोलले जात आहे.
यासंदर्भात पालिकेचे प्रशासक अभिजित बापट यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सातारा शहराची हद्दवाढ झाल्याने वाढीव भागासाठी जादा कामगार लागणार आहेत. त्याचा समावेश होणे गरजेचे आहे. तसेच आम्ही घंटागाडीसाठीचा प्रस्ताव प्रशासकिय मंजूरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. पण, सध्या जुन्याच ठेकेदाराना मुदतवाढ देऊन त्यांच्या माध्यमातून काम करून घेतले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजूरी मिळाल्यासनंतर लगेचच घंटागाडीचे टेंडर काढले जाणार आहे.