मुंबई (Mumbai) : ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण आदी विभागांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांची 10 हजार कोटींची बिले राज्य सरकारकडे थकली आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून 27 नोव्हेंबरपासून राज्यातील विकासकामे बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
'महाराष्ट्रात आर्थिक आणीबाणी? सरत्या वर्षातील १ लाख कोटींची बिले अडकली!' राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडल्याचे सविस्तर वृत्त 'टेंडरनामा'ने एप्रिल महिन्यात प्रसिद्ध केले होते. यानिमित्ताने त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यात केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून जी विकासकामे केली जातात, त्यातील बहुतांश मोठ्या कामांचे ठेके हे राज्यकर्त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना दिले जातात. तर छोटी कामे स्थानिक कंत्राटदारांना दिली जातात, त्यांची देयके संबंधित विभागाकडून मिळालेली नाहीत. मागील काही महिन्यांपासून राज्यात सुरू असणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे राज्यात सरकारी कामांचा ठेका घेणारे कंत्राटदार व त्यांच्याकडे काम करणारे कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शासकीय कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना दरवर्षी मार्च व दिवाळीमध्येच त्यांनी केलेल्या कामांसाठी निधी शासनाकडून प्राप्त होतो, पण मागील वर्ष-दीड वर्षापासून विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारने राज्यात सुरू असलेल्या बहुतांश कामांसाठी निधीची पूर्तताच केलेली नाही. यामुळे 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची बिले सरकार दरबारी थकली आहेत. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन पाठपुरावा केला, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. यामुळे राज्यभरातील कंत्राटदारांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्धार कंत्राटदार महासंघाच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत केला आहे. त्यानुसार राज्यात विकासाची छोटी मोठी कामे करताना येणाऱ्या अडचणी व कंत्राटदारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत येत्या रविवार, 26 नोव्हेंबरपर्यंत तोडगा निघाला नाही तर सोमवार, 27 नोव्हेंबरपासून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याचे कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
विभागनिहाय थकीत बिले :
सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सरकारी इमारती देखभाल दुरुस्ती, नवीन इमारत बांधणे या कामासाठीच्या 1700 कोटींची बिले अडकली आहेत. नवीन बजेटमधील रस्ता बांधणी व नूतनीकरण 6500 कोटी, रस्ते खड्डे भरणे व पूल दुरुस्ती व रस्त्याचे डांबरीकरण करणे 1800 कोटी, ग्रामविकास विभागात गावठाण व ग्रामीण रस्ते कामाचा 780 कोटींचा निधी प्रलंबित आहे. जलसंपदा विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांसाठी तर गेल्या एक-दीड वर्षापासून निधीच येत नाही, असे चित्र आहे.
