नागपूर (Nagpur) : नागपुरात होणाऱ्या महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी (Winter Session Maharashtra Assembly) कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. अधिवेशनाच्या काळात संपूर्ण सरकार नागपुरात येते. मग त्यांच्या राहण्याची, जेवणाची सोय, बाहेर येणे जाण्याची सोय करावी लागते. याच्याशी संबंधित कोट्यवधींची अनेक कामे केली जातात. नुकतेच आरटीओने मंत्री, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी लागणाऱ्या गाड्यांचे टेंडर काढले आहे. हे टेंडर मे. मनीषा ट्रेव्हलर्स नागपूर आणि मे. आशिर्वाद ट्रेव्हलर्स नागपूर या दोन कंपन्यांना मिळाले आहे.
मे. मनीषा ट्रेव्हलर्स नागपूर ही कंपनी स्विफ्ट डिझायर, इटीऑस, इंडिका, इंडिगो, विस्टा, या एसी गाड्या पुरवणार आहे. प्रति दिवस प्रति वाहन 2690 रुपये आणि 15 दिवसांकरिता प्रति वाहन 40,485 रुपये असे दर ठरविले आहेत.
तसेच इनोव्हा क्रिस्टा या गाडी साठी प्रति दिवस प्रति वाहन 4290 रुपये आणि 15 दिवसांकरिता प्रति वाहन 64,485 रुपये असे दर ठरविले आहे. याच प्रमाणे इनोव्हा एसी गाडीसाठी प्रति दिवस प्रति वाहन 4090, तर 15 दिवसांकरिता प्रति वाहन 61,485 रुपये दर ठरविला आहे.
तर टाटा सूमो, स्कॉर्पिओ, टवेरा या नॉन एसी गाड्या प्रति दिवस प्रति वाहन 3150, तर 15 दिवसांकरिता प्रति वाहन 47,640 रुपये या दराने निश्चित केल्या आहे. या गाड्या सुद्धा मे. मनीषा ट्रेव्हलर्स नागपूर ही कंपनी देणार आहे. सोबतच टाटा सूमो, स्कॉर्पिओ, टवेरा या एसी गाड्या प्रति दिवस प्रति वाहन 3290, तर 15 दिवसांकरिता प्रति वाहन 49,485 रुपये या दराने ठरविल्या आहेत.
मे. आशिर्वाद ट्रेव्हलर्स, नागपूर या कंपनीला एल. ई. एस. करोला, होंडा सिटी, मारुती सीआज या गाड्या देण्याचे टेंडर मिळाले आहे. यासाठी प्रति दिवस प्रति वाहन 4700, तर 15 दिवसांकरिता प्रति वाहन 71,790 रुपये दर निश्चित केले आहे. सचिवालय नागपुरात जेव्हा येईल तेव्हापासून गाड्यांचे काम सुरू होईल. 15 दिवसांच्या हिशोबाने या गाड्यांचे बिल दिले जाईल. लाखों रुपयांचे टेंडर असले तरी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेच गाड्यांची उधळण करतात आणि बिल कोट्यवधींंचे निघते.
7 डिसेंबर ते 20 डिसेंबरला नागपुरात हिवाळी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र यंदाचे हिवाळी अधिवेशन अवघ्या 10 दिवसांत गुंडाळले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपते मात्र या वर्षी अधिवेशन 20 डिसेंबर म्हणजे बुधवारीच गुंडाळले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाला दोन दिवसांची कात्री लावली जाणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
