मुंबई (Mumbai) : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ठाकरे सरकारचे काही निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला आहे. जिल्हा नियोजन निधी पाठोपाठ जलसंधारण विभागाची ५ हजार कोटींची कामे नव्या सरकारकडून थांबवण्यात आली आहेत. त्यामुळे जलसंधारणाची ही कामे मिळवलेल्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वकांक्षी योजना राबवली होती. २०१९ ला राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या कामांची चौकशी सुरु केली. तेव्हापासून देवेंद्र फडणवीस यांचे जलसंधारण विभागाकडे बारकाईने लक्ष होते. आता सत्ताबदल होताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारण विभागातील ही घाऊक टेंडर थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जलसंधारण महामंडळाकडील प्रगतीपथावील प्रकल्पांचे मार्च २०२२ पर्यंतचे प्रलंबित दायित्व सुमारे ३४९० कोटी इतके आहे. तरी सुद्धा विभागाने १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मे २०२२ या दोन महिन्यात ६१९१ कोटी खर्चाच्या ४३२४ नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यापैकी ५,०२० कोटींची ४०३७ कामे टेंडर प्रक्रियेच्या विविध स्तरावर आहेत. नव्याने काढलेल्या या सर्व ४०३७ कामांची टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकडील टेंडर प्रक्रियेच्या सर्व स्तरावरील या सर्व कामांचे टेंडर रद्द करण्यात येत आहेत. त्यानुषंगाने टेंडर प्रक्रियेतील कोणतीही कामे अंतिम करण्यात येवू नयेत. तसेच टेंडर अंतिम झालेल्या कोणत्याही कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात येवू नयेत. रद्द करण्यात आलेल्या टेंडरची ( प्रकल्पनिहाय ) तालुकानिहाय यादी सर्व संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी परस्पर राज्य शासनास सादर करावी, अशा सूचना शुक्रवारी काढलेल्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आल्या आहेत.
जलसंधारण विभागात विशिष्ट ठेकेदारच वर्षानुवर्ष काम करतात. सिंडीकेट करुन कामे आपआपसात वाटून घेतली जातात. रिंगबाहेरील ठेकेदारांना या कारटेलमध्ये प्रवेश मिळत नाही. आता ही ५,०२० कोटींची ४०३७ कामे मिळवलेल्या सर्व ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. या सगळ्या कामांची टेंडर रद्द करण्यात आली आहेत. एकेका कामामागे सरासरी २० टक्के खर्च करुन ठेकेदारांना ही कामे देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालयात आहे. गेल्या आठवड्याभरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय फिरवले आहेत.
रद्द केलेली कामे
- ‘गेटेड' सिमेंट बंधारे
- सिमेंट बंधारे
- साठवण तलाव
- लघुपाटबंधारे योजना
इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यासाठी जलसंधारण महामंडळाच्या माध्यमातून ९० कोटींहून अधिक रकमेची कामे मंजूर झाली होती. आता ही कामे रद्द होण्याने आदिवासी भागातील विकास कामांसोबत आदिवासी बांधवांच्या उन्नतीत अडसर तयार होणार आहे. त्याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा.
- हिरामण खोसकर (आमदार)
