मुंबई (Mumbai) : विकासकामांना निधी मिळत नसल्याचे कारण सांगत शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी राज्यात सत्तांतर घडवून आणल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघातील रखडलेल्या विकासकामांना हात घातला आहे. आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी पाठपुरावा केलेल्या नागला बंदर खाडी किनारा विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी 150 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून पहिल्या टप्यात 5 कोटी निधी सुद्धा मंजूर केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या "महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास" या योजनेअंतर्गत निधी वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. या कामात प्रकल्प खर्चाचा ७५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा तर २५ टक्के हिस्सा महानगरपालिकेचा राहणार आहे. हा खाडी किनारा विकसित होत असताना नागला बंदर येथे "आरमार केंद्राची" प्रतिकृती उभारली जाणार असून त्यात या संपूर्ण इतिहासाची माहिती नवीन पिढीला करून दिली जाणार आहे.
ठाणे जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात खाडी किनारा लाभला आहे. या खाडी किनाऱ्याचा विकास व्हावा, ही काळाची गरज आहे. ठाणे शहराला लाभलेल्या खाडी किनाऱ्याचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने होण्याकरिता खाडी किनाऱ्यांचे सुशोभीकरण करणे गरजेचे असल्याने घोडबंदर रोडवरील नागला बंदर खाडी किनारा विकसित केला जावा, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. अखेर घोडबंदर रोडवरील नागला बंदर हा खाडी किनारा सौंदर्यीकरण करून तेथे आरमार केंद्राची प्रतिकृती उभारण्यासाठी शासनाकडून आराखडा बनविण्यात आला आहे.
पर्यटनाच्या दृष्टीने व शहराच्या सौंदर्यात भर टाकण्यासाठी हा खाडी किनारा सुशोभीकरण करण्याच्या कामासाठी जवळपास 150 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून पहिल्या टप्यात राज्य सरकारने 5 कोटी रुपये टोकन रक्कम म्हणून निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली. आमदार सरनाईक यांनी महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्डाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह घोडबंदर रोडवरील नागला बंदर खाडी किनाऱ्यावर जाऊन प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली.
