मुंबई (Mumbai) : बंगळूर-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचे काम योग्य जागा न मिळाल्याने सुरू झालेले नाही. मात्र आता कोरेगाव (जि. सातारा) येथील जागा या कॉरिडॉरसाठी देण्यात येणार असून, यासाठी जमीन संपादन प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. औद्योगिक कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या ॲपेक्स ॲथॉरिटीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. त्याचप्रमाणे बल्क ड्रग पार्कची सुरवात दिघी पोर्टमधून करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या सूचनेला पीएम गतीशक्ती योजनेअंतर्गत चालना देण्यात येईल आणि दिघी पोर्टबाबत विशेष आढावा ऑक्टोबरपर्यंत घेतला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यावेळी दिली. या बैठकीदरम्यान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी वाराणसी - मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचे काम होण्याबाबत सूचना केली. हा प्रकल्प राज्याला हितकारी असल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या सूचनेला अनुमोदन दिले. वाराणसी - मुंबई कॉरिडॉर झाल्यास आजूबाजूच्या परिसराचा विकास होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सध्या राज्यातील टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल पार्क आणि बल्क ड्रग पार्क हे प्रस्तावित असून या पार्कला केंद्र शासनाने लवकरात लवकर मान्यता दिल्यास या पार्कचे काम जलद गतीने सुरू होऊन राज्याला आणि पर्यायाने केंद्रालाही मोठा फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
औरंगाबाद येथील शेंद्रा बिडकीन येथील ऑरिक सिटीला उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या ठिकाणी 5542 कोटींची गुंतवणूक आली असून 375 एकर भूखंड उद्योगांना देण्यात आले आहेत. याठिकाणी 3 लाख लोकांना रोजगार निर्मिती होणार आहे. पंतप्रधानांनी देखील या प्रकल्पाचे कौतुक केले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.
दिघी - माणगाव औद्योगिक क्षेत्र देखील विकसित करण्यात येत असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरणाकडून त्वरित मदत झाल्यास विकासाला चालना मिळेल. याठिकाणी 85 टक्के जमीन संपादन पूर्ण झाले आहे. कराराची तांत्रिक प्रक्रिया केंद्राकडून लवकर पूर्ण झाली तर तीन महिन्यात उर्वरित भूसंपादन पूर्ण करता येईल, असे सांगून बिडकिन ते पैठण मार्गाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून गतीने व्हावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विविध प्रकल्पांना पीएम गतीशक्ती या योजनेत समावेश करून निती आयोगास तात्काळ आढावा घेण्याबाबतच्या सूचना केला. राज्यातील प्रकल्पांबाबतही उद्योग सचिव आणि बंदरे सचिव यांनी यासंदर्भात लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी त्याचप्रमाणे अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, केंद्रीय सचिव आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर मंत्रालयातून मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनबलगन, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, औरंगाबाद इंडस्ट्रीयल टाउनशिप कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी आदी उपस्थित होते.
