मुंबई ((Ambulance Tender Scam): राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १०८ रुग्णवाहिका सेवेसाठी राबविलेली टेंडर प्रक्रिया हा पूर्वनियोजित घोटाळा असल्याचे अनेक पुराव्यांवरून स्पष्ट होत आहे. यात खुद्द उच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली. अम्यॅकस क्युरीच्या आक्षेपांकडेही काणाडोळा करण्यात आला. या गंभीर नव्या मुद्यांकडे लक्ष वेधत हे टेंडर तत्काळ रद्द करावे. संपूर्ण प्रकरणाचे फॉरेंसिक ऑडिट करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. बीव्हीजी इंडिया व सुमित फॅसिलिटीज या संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. आणि नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शकतेने राबवावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सविस्तर पत्र लिहिले आहे. टेंडर ज्या कन्सोर्शियमला देण्यात आलेली आहे, त्यातील एक कंपनी सुमित फॅसिलिटीजचे एक पार्टनर अमित साळुंखे यांना झारखंड येथे मद्य घोटाळ्यातील आरोपासंदर्भात अटक केली आहे. या कंपनीसंदर्भात यापूर्वी अनेक तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. छत्तीसगड येथेही त्यांच्या संदर्भात कारवाई करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र शासनाकडेही या संदर्भात अनेकदा तक्रारी करूनही आणि टेंडर प्रक्रियेतील उणिवा लक्षात आणून देऊनही ही प्रक्रिया तशीच पुढे रेटण्यात आली. अशी टेंडर प्रक्रिया पुढे रेटण्यामागे राजकीय आणि आर्थिक हीच दोन कारणे होती यात शंका नाही.
त्याचप्रमाणे याच कन्सोर्शियम मधील दुसरी कंपनी बीव्हीजी यांनी पूर्वीच्या टेंडरमध्ये गैरप्रकार केल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने फॉरेन्सिक ऑडिटची सुरवात केली होती, त्या संदर्भात टेंडरही मागवले होते. अगदी उच्च न्यायालयाने या कंपनीला टेंडर प्रक्रियेत भाग घेताना त्यांचा सहभाग हा फॉरेंसिक ऑडिटच्या निर्णयाच्या अधीन राहील असे म्हटले होते. परंतु राज्य शासनाने या ऑडिटची प्रक्रिया सुरू केली ती कधीच पूर्ण झाली नाही आणि या कंपनीचा समावेश असलेल्या कन्सोर्शियमला टेंडर मंजूर करण्यात आले.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या टेंडरची कागदपत्रे सुमित फॅसिलिटी यांच्या कार्यालयातच तयार झाल्याचा फॉरेन्सिक ऑडिटचा रिपोर्टही समोर आला होता. त्याच प्रमाणे २०१४ मध्ये आणि आताही कर्मचाऱ्यांना किती पगार द्यायचा याचे कोणत्याही प्रकारचे दर टेंडरमध्ये निश्चित केलेलं नाहीत. त्यामुळे त्यांचा वापर वेठबिगारासारखा करून घेतला जात आहे आणि त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे आणि हे सर्व माहिती असतानाही राज्य शासनाने हे टेंडर कोणताही सारासार विचार न करता मंजूर केले.
१. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने स्वतः अम्यॅकस क्युरी (न्यायालयीन सहाय्यक) नियुक्त केले होते. त्यांनी गंभीर निरीक्षणे व आक्षेप नोंदवले.
अ. सुमित फॅसिलिटीज ही कंपनी स्वतः राज्य सरकारची सल्लागार (Advisor to State of Maharashtra) होती. Conflict of Interest मुळे त्यांनी टेंडर प्रक्रियेत भाग घेणे कायदेशीरदृष्ट्या निषिद्ध होते. तरीही त्यांनी टेंडर तयार केले व त्याच टेंडरच्या आधारे स्वतः भाग घेतला.
ब. टेंडर जिंकणाऱ्या कन्सोर्सियममध्ये Consortium सहभागी असलेल्या बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड BVG India Ltd. या कंपनीविरोधात आधीपासून फॉरेंसिक ऑडिट प्रलंबित होते. त्यामुळे अशा संशयास्पद ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या कंपन्यांना टेंडर देणे हे शासनाच्या प्रतिमेला बाधक आहे, असेही अम्यॅकस क्युरीने न्यायालयासमोर मांडले.
तरीही सरकारने 'फॉरेंसिक ऑडिट प्रलंबित आहे, त्यावर निर्णय नंतर घेऊ' असा खुलासा करून टेंडर प्रक्रिया पुढे रेटली. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट म्हटले आहे की, “Merely on the basis of pendency of forensic audit, BVG India Ltd. cannot be prevented from participating in the tender. However, the State Government shall be at liberty to take appropriate action, if so advised, depending on the outcome of the forensic audit.”
- पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, उच्च न्यायालयात ज्या फॉरेंसिक ऑडिटच्या निर्णयाच्या आधारे बीव्हीजीला BVG India Ltd. टेंडर सहभागाच्या बाबतीत निर्णय घेतला जाईल हे शासनाने सांगितले ते फॉरेंसिक ऑडिट आजपर्यंत सुरूच झालेले नाही.
- बीव्हीजीला देण्यात आलेले मूळ ९३७ ॲम्बुलन्सचे कॉन्ट्रॅक्ट २०१४ ते २०१९ या कालावधीसाठी होते. त्या सर्व ९३७ ॲम्बुलन्स राज्य शासनाच्या मालकीच्या होत्या.
- त्यानंतर हे कॉन्टॅक्ट संपले तरीही या ठेकेदाराला २०१९ नंतर पुढे पाच वर्षे २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली जी बेकायदा होती आणि या पाच वर्षात पूर्वीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने त्यांना पैसे देण्यात आले.
- आमच्या माहितीप्रमाणे २०१४ ते २०२४ या कालावधीमध्ये बीव्हीजी कंपनीने सेवा देताना कोणत्याही प्रकारचे स्वतंत्र अकाउंट मेंटेन केलेले नाही. त्यामुळे त्या कालावधीत शासनाने या कंपनीला दिलेल्या पैशाचा विनियोग कशा पद्धतीने झाला याचा कुठलाही अर्थबोध होत नाही व त्या संदर्भात कुणालाही काही माहिती नाही. त्यामुळे ही सेवा म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेले होते कोणतीही शंका नाही.
- त्यामुळे २०१४ ते २०२४ या बीव्हीजीच्या कालावधीचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे राज्य शासनाने ठरवलं होतं आणि उच्च न्यायालयात या ऑडिटचे आधारे त्यांचा टेंडर प्रक्रियेतील सहभागासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं होतं परंतु हे ऑडिट पुढे पूर्ण झालं नाही.
- बीव्हीजी BVG India Ltd. व सुमित फॅसिलिटीज यांच्यावरील फॉरेंसिक ऑडिट संदर्भातील गंभीर बाबी.
सुमित फॅसिलिटीज बाबत
- शासनाचा सल्लागार असताना त्यांनी स्वतः टेंडर तयार केले, त्याची सायबर फॉरेंसिकद्वारे पुष्टी झाली आहे.
- सायबर फॉरेंसिक तज्ज्ञांनी दिलेल्या शपथपत्र–अहवाल–दिनांक २९/१२/२०२३ नुसार:
- टेंडर दस्तावेज हे सरकारी अधिकाऱ्यांनी नव्हे, तर सुमित फॅसिलिटीज व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी तयार केले.
- Tender Document, Ambulance Criteria व IT Specs हे तीनही दस्तावेज फक्त काही मिनिटांच्या अंतराने तयार व अपलोड झाले, हे दर्शवते की ही टेंडर आधीच खासगी हितसंबंधींसाठी तयार केली गेली होती.
- टेंडर संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची प्रक्रिया देखील शासनाकडून न होता, Ms. Karande या एका खासगी व्यक्तीकडून करण्यात आली.
बीव्हीजी BVG India Ltd. बाबत
- यापूर्वीही MEMS अंतर्गत काम करताना BVG वर गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक व कार्यप्रणालीचे आरोप झाले आहेत.
- यामध्ये अवैध व्यवहार, सेवेमधील गोंधळ, नागरिकांच्या तक्रारी, चुकीचे बिलिंग यांचा समावेश आहे.
- या पार्श्वभूमीवर शासनाने फॉरेंसिक ऑडिटचा निर्णय घेतला, पण त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही.
३. टेंडर प्रक्रियेतील इतर विसंगती व फसवणूक
१.आताच्या नवा नव्या करारानुसार राज्य शासनाने त्यांना बाजारभावापेक्षा तिप्पट दराने ऍम्ब्युलन्स खरेदी करायला परवानगी दिली आहे व यातील निम्मी रक्कम राज्य शासन देणार आहे. थोडक्यात म्हणजे संपूर्ण खरेदीच्या रकमेच्यापेक्षा जास्त किंमत राज्य शासन त्यांना देणार असून सुद्धा या रुग्णवाहिकांची मालकी त्या कंपनीकडेच राहणार आहे.
२. १६ जून २०२३ रोजी टेंडर समितीची स्थापना केवळ औपचारिकतेपुरती करण्यात आली. या समितीने प्रत्यक्षात कोणताही मसुदा तयार केला नाही. १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी टेंडर कागदपत्र सुमित फॅसिलिटीजच्या पिंपरी कार्यालयात तयार झाले. त्याच दिवशी अपलोडही करण्यात आले.
३. ४-५ दिवसांतच मूळ टेंडर हटवून, त्याच मजकुराची सुधारित आवृत्ती अपलोड करण्यात आली, ज्यामध्ये थोडे बदल करून सुमित वा बीव्हीजीच्या कन्सोर्शियमला लाभ मिळेल अशी रचना करण्यात आली होती.
४. टेंडर जिंकणाऱ्या कंपनीला १५ मार्च २०२४ रोजी कार्यादेश (Work Order) देण्यात आला, पण ही कंपनी १२ एप्रिल २०२४ रोजी नोंदणीकृत झाली आहे – म्हणजे कार्यादेश मिळाल्यावरच कंपनी अस्तित्वात आली!
५. २०१४ ते २०२४ या कालावधीसाठी खरेदी केलेल्या ९३७ ॲम्बुलन्स या राज्य शासनाच्या मालकीच्या होत्या. त्यातील १००- १५० ॲम्बुलन्स या सुस्थितीत असतील त्याच आता नव्या कामासाठी वापरल्या जात आहेत.
४. मंत्रिमंडळ मंजुरीतील फसवणूक
- दिनांक १३ मार्च २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव अतिरिक्त कार्यसूचीत क्रमांक ९ वर होता, पण बैठकीनंतर अधिकृत मंजुरीच्या यादीत तो अदृश्य आहे.
- तरीही १५ मार्च रोजी कार्यादेश दिला गेला, ज्यामध्ये खोटे लिहिले आहे की १३ मार्चच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
५. काय आहेत नवे आरोप?
आता नव्याने या कन्सोर्शियमला काम दिल्यानंतरही ही सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी अनेक गंभीर तक्रारी केल्या आहेत.
१. रुग्णवाहिकांची योग्य देखभाल न केल्यामुळे त्यावर काम करत असलेले डॉक्टर आणि ड्रायव्हर यांच्या जीविताला धोका आहे
२. या डॉक्टरांकडून ऑन स्क्रीन केअर रजिस्टर मध्ये खोट्या OPD केसेस घेण्याची सक्ती केली जाते. ज्यामुळे कंपनीने जास्तीत जास्त रुग्णांना कशी सेवा पुरवली हे दाखवता येईल. अशा प्रकारे खोटं वैद्यकीय रेकॉर्ड करणे हा गुन्हा आहे आणि ती शासनाची दिशाभूल सुद्धा आहे.
३. रुग्णवाहिका वापरून शववाहन सेवा देण्याची सक्ती केली जाते.
या बाबींचा विचार करून आपण
१. हे टेंडर तत्काळ रद्द करावे.
२. संपूर्ण प्रकरणात फॉरेंसिक ऑडिट करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
३. बीव्हीजी BVG India Ltd. व सुमित फॅसिलिटीज या संस्थांवर काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्यात यावे.
४. नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शकतेने, सर्व सहभागींसाठी समान संधी देऊन राबवावी.
५. मंत्रिमंडळ ठरावाच्या संदर्भातील खोट्या नोंदींबाबत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करावी, अशी विनंती विजय कुंभार यांनी पत्राद्वारे केली आहे.