मुंबई (Mumbai): राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) कंत्राटदारांची (Contractors) अनेक बिले थकीत आहेत. ही बिले काढण्यासाठी थोडा विलंब होत आहे. मात्र, लवकरच या थकीत बिलासंदर्भात मार्ग काढणार असल्याची ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले (Shivendraraje Bhosale) यांनी दिली.
मंत्री भोसले म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तात्कालीन मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी कामे मंजूर केली होती. मात्र ठेकेदारांना पैसे देताना विलंब होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आतापर्यंत बिले दिली नाहीत, असे झाले नाही. मार्चपर्यंत नवीन सरकारने 10 हजार कोटीची बिले दिली आहेत. पुढच्या निधीबाबत तरतूदी केल्या आहेत. लवकरच ही बिले संबंधितांना दिली जातील.
शासकीय बिलांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लक्ष घालून आहेत. ते लवकरच यातून मार्ग काढतील. कंत्राटदाराची थकीत असलेली बिले त्यांना दिली जातील असेही भोसले म्हणाले.
महाराष्ट्रामध्ये पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांमध्ये गुंतलेल्या कंत्राटदारांना राज्य सरकारकडून तब्बल ८९,००० कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. त्यापैकी सुमारे ४० ते ४५ हजार कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे थकीत आहेत. हे पैसे गेल्या एक वर्षापासून थकीत आहेत. ही थकीत देयके रस्ते बांधणी, दुरुस्ती, इमारतींची देखभाल आणि मदत व पुनर्वसन यांसारख्या विविध सरकारी कामांसाठीची आहेत.
राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या म्हणण्यानुसार, ही रक्कम जुलै २०२३ पासून मिळालेली नाही. ५ लाख कंत्राटदारांना त्यांची कामे पूर्ण करूनही अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. प्रत्येक कंत्राटदाराची थकीत रक्कम १ लाख ते २० कोटी रुपयांपर्यंत आहे. या पैशांच्या अभावी अनेक कंत्राटदार त्यांच्या पुरवठादारांना आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देऊ शकलेले नाहीत. यामुळे त्यांना खूप ताण येत आहे आणि याचा राज्याच्या आर्थिक वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
भोसले यांनी सांगितले की, २०२४ या आर्थिक वर्षात विकास कामांची संख्या दहापटीने वाढली होती. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने, सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कामांच्या ऑर्डर दिल्या होत्या. परंतु, यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली गेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ते म्हणाले की, सरकारने एक अर्थसंकल्प आणि दोन पुरवणी मागण्या सादर केल्या, पण कंत्राटदारांची देयके मात्र तशीच राहिली. नियमांनुसार, कामाचे पैसे दर तीन महिन्यांनी टप्प्याटप्प्याने दिले जाणे अपेक्षित आहे, परंतु सरकारने तेही पाळले नाही.