मुंबई (Mumbai) : मर्जीतील ठेकेदारांचे (Contractors) खिसे भरण्यासाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांच्या रुग्णवाहिका (अ‍ॅम्ब्युलन्स) टेंडर प्रक्रियेतील तांत्रिक अनियमितता आणि त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी, अशी शिफारस न्यायमित्राने (अमायकस क्युरी) उच्च न्यायालयाला नुकतीच केली. (Ambulance Tender Scam News)
विकास लवांडे यांनी या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी या प्रकरणी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी ही शिफारस केली. रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने टेंडर दस्तऐवज तयार करण्यासाठी बीव्हीजी इंडिया ही कंपनी राज्य सरकारला सल्लागार म्हणून मदत करते. तसेच, मनुष्यबळ पुरवठादेखील करते. तथापि, रुग्णवाहिका पुरवण्याशी संबंधित टेंडर ही याच कंपनीला देण्यात आल्याची माहितीही धोंड यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली.
लवांडे यांनी दाखल याचिकेनुसार, बीव्हीजी इंडिया आणि राज्य सरकारमध्ये सप्टेंबर २०२४ मध्ये दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंचादरम्यान सामंजस्य करार झाला. त्याद्वारे, बीव्हीजीची आपत्कालीन सेवांच्या क्षेत्रात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तथापि, टेंडर कागदपत्रांच्या मेटा डेटावरून मार्च २०२४ मध्ये काढण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेत बीव्हीजीचाही सहभाग होता हे आणि याचिकाकर्त्याकडून नियुक्त तज्ज्ञांनी केलेल्या न्यायवैद्यक विश्लेषणाद्वारे याबाबत पुष्टी झाल्याचेही धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
टेंडरअंतर्गत विकत घेतलेल्या रुग्णवाहिकांच्या किंमतीत किमान ५० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२३ पासूनच्या सरकारी आदेशानुसार, आधुनिक जीवनरक्षक प्रणाली असलेल्या रुग्णवाहिकांची किंमत अनुक्रमे ३० लाख आणि ४८ लाख रुपये होती. परंतु, मेस्मा उपक्रमांतर्गत अनुक्रमे ६० लाख आणि ८० लाख रुपयांमध्ये रुग्णवाहिका खरेदी केल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे रुग्णवाहिका टेंडर वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. बाजारभावानुसार रुग्णवाहिका खरेदी आणि त्या चालवण्यासाठी वर्षाला सुमारे ३२५ कोटी रुपये खर्च येतो, टेंडरनुसार राज्य सरकार सुमारे ७२५ कोटी रुपये म्हणजेच वर्षाला अतिरिक्त ४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. वार्षिक ८ % वाढ धरून १० वर्षांत शासनाला यात तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा चुना लागणार आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेऊन रुग्णवाहिका खरेदीचे न्यायालयीन प्रकरण तातडीने निकाली काढावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच दिले आहेत.
तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १२ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे. या घटनेला आता सुमारे एक वर्ष होत आले आहे. तरी सुद्धा या संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे.
आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ रुग्णवाहिकांचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० ते १२ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली.
सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे तत्कालीन नेतृत्वाचे निर्देश होते. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरून जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर ‘सुमित फॅसिलिटीज’कडे ५५ टक्के वाटा आहे.
नव्या टेंडरनुसार ठेकेदार २५५ अॅडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १,२७४ बेसिक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका ( बीएलएस) अशा १,५२९ रुग्णवाहिका, तर नवजात अर्भक रुग्णवाहिका ३६, बोट रुग्णवाहिका २५, मोटारबाईक - १६६ अशा एकूण १,७५६ रुग्णवाहिका पुरवठा करणार आहे. पण कार्यादेश देऊन १० महिने होत आले तरी नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा सरकारला पुरवठा झालेला नाही. योजनेतील याआधीच्या ९३७ वैद्यकीय रुग्णवाहिका 'बीव्हीजी'कडून ताब्यात घेऊन नव्या संयुक्त ठेकेदारांकडून चालविल्या जात असल्याचे कागदोपत्री भासवले जात आहे. त्यापोटी प्रति महिना सुमारे ३३ कोटी ५० लाख रुपये ठेकेदारास देण्यात येत आहेत, त्यापैकी महिना २३ कोटी रुपये (एकूण बिलाच्या ७० टक्के) ठेकेदारास वितरीत केले जात आहेत.
एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यावरुन राज्य सरकार तसेच प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. हे टेंडर न्यायालयात टिकणार नाही या भीतीपोटी ठेकेदाराकडून कोणतीही हालचाल केली जात नसल्याचे समजते.
रुग्णवाहिका टेंडरचा मसुदा ठेकेदाराच्या कार्यालयात तयार करण्यात आल्याचे फोरेन्सिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. हेच टेंडर आरोग्य विभागाने सरकारी वेबसाईटवर अपलोड केले होते. त्यामुळे या सगळ्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
'टेंडरनामा'ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत.