नाशिक (Nashik): राज्यस्तरावरून ठेकेदार निश्चित करून त्यांनाच टेंडर देण्याचा प्रयोग सांडपाणी व्यवस्थापन कामांमध्ये फसला. गेल्या पाच वर्षांत स्वच्छ भारत अभियान टप्पा दोनमधील एकही काम पूर्ण झाले नाही, तरीही पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाने पुन्हा एकदा मैलागाळ व्यवस्थापन क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी राज्यस्तरावर सहा ठेकेदारांचे एम्पॅनल तयार केले आहे.
या कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले असून, त्या टेंडरमध्ये राज्यस्तरावर सहा ठेकेदारचे एम्पॅनलमेंट तयार केले असून, त्यातील ठेकेदारांकडूनच टेंडर मागवण्यात येत असल्याचे जाहिरातीमध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे राज्य पातळीवरील बेलापूर येथील पाणी व स्वच्छता अभियानच्या अधिकाऱ्यांना ही एम्पॅनलमधील ठेकेदारांचा इतका लळा लागला आहे की, सांडपाणी व्यवस्थापनात फसलेला एम्पॅनलचा फसलेला प्रयोग पुन्हा राबवण्यासाठी ते तयार झाले आहेत.
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये स्वच्छ भारत अभियान सुरू करून वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्याचे धोरण जाहीर केले. यामुळे देशातील वैयक्तिक शौचालय असलेल्या कुटुंबांची संख्या ३७ टक्क्यांवरून ९८ टक्के झाली आहे. मात्र, या शौचालयांचे सेप्टिक टॅंक काही वर्षांनी पूर्ण भरल्यानंतर नवीन समस्या उद्भवू शकते, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने मैला गाळ व्यवस्थापन क्लस्टर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या क्लस्टरच्या परिसरातील ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शौचालयांचा मैला गाळ वाहून आणून त्यापासून खत तयार करणे, ही कामे या क्लस्टरमध्ये चालतील. या क्लस्टरसाठी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या टेंडरनुसार नाशिक जिल्ह्यात ८.८४ कोटी रुपयांच्या निधीतून, असे १२ क्लस्टर उभारण्यात येणार असून त्यांचे टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरमध्ये मैलागाळ व्यवस्थापनाच्या बांधकामासाठी राज्यस्तरावर ६ ठेकेदारांचे एम्पॅनल तयार केले असून या एम्पॅनलमधील ठेकेदारच या टेंडरसाठी पात्र ठरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
छुप्या हेतुचा संशय
नाशिक जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात १२ मैलागाळ व्यवस्थापन क्लस्टर उभारण्यात येणार आहेत. संपूर्ण राज्याचा विचार केल्यास किमान २०० ते २५० क्लस्टर उभारले जाणार आहेत. ही संपूर्ण राज्यातील एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेले क्लस्टर केवळ सहा ठेकेदार उभारणार असतील, तर त्यांना ते शक्य होईल का याचा विचार केलेला दिसत नाही.
मैलागाळ व्यवस्थापन क्लस्टर उभारणे ही तांत्रिक बाब आहे. प्रत्येक ठेकेदाराला ते उभारणे जमणार नाही, हे मान्य केले तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अशी कामे करणारे केव सहाच ठेकेदार उपलब्ध आहेत का, हा प्रश्न कायम आहे.
आणखी एक महत्वाचे म्हणजे, कोणत्याही सरकारी कामाचे टेंडर देताना त्यात यापूर्वी त्या प्रकारचे काम केले असल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते, तरच तो इच्छुक ठेकेदार त्या टेंडरसाठी पात्र ठरत असतो. या कामांसाठीही तशी अट असती तरी त्या टेंडरसाठी अधिकाधिक ठेकेदारांना सहभागी होता आले असते.
मात्र, राज्यपातळीवरील कार्यालयातून आधीच केवळ सहा जणांचे एम्पॅनल तयार करून त्यांनाच टेंडरसाठी पात्र ठरवण्याचा प्रकार म्हणजे टेंडर प्रक्रिया ही सचोटीने राबवावी त्यात पारदर्शकता असावी, या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग केल्याचे दिसत आहे. यामुळे टेंडर प्रक्रियेत अटीशर्ती तयार करण्यामागे काही छुपे हेतु दडले असल्याचे जाणवत आहे.
यापूर्वी सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या टेंडरमध्ये याच पद्धतीच्या अटी ठेवल्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरील अधिका-यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामे मिळाली असतील, पण त्यातून प्रत्यक्षात अद्याप कामे पूर्ण झालेली नाहीत. या ठेकेदारांनी अनेक उपठेकेदार नेमले असून त्यांच्या माध्यमातून ती कामे केली जात आहेत. या मैलागाळ व्यवस्थापनाची राज्यभरातील कामेही या सहा ठेकेदारांना करता येणे शक्य नसल्याने त्याचीच पुनरावृत्ती मैलागाळ व्यवस्थापनाच्या कामांमध्येही होणार असल्याची चर्चा आहे.
या ठिकाणी उभारणार क्लस्टर
मोहाडी (दिंडोरी)
पिंपळगाव (देवळा)
नामपूर (बागलाण)
अनकुटो (येवला)
सिद्ध पिंप्री (नाशिक)
भोकणी (सिन्नर)
वडाळीभोई (चांदवड)
विंचूर (निफाड)
कनाशी (कळवण)
शिरसाठे (इगतपुरी)
दाभाडी (मालेगाव)
भालूर (चांदवड)