मुंबई (Mumbai): मुंबईच्या विस्तीर्ण किनाऱ्यावर आता जागतिक स्तरावरील 'मरिना' साकारला जाणार आहे. केंद्र सरकारने ८८७ कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी दिली असून, यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. या प्रकल्पासाठी टेंडर प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. इच्छुक कंपन्यांना २९ डिसेंबर पर्यंत आपल्या टेंडर सादर करता येणार आहेत.
केवळ व्यापारच नव्हे, तर 'सागरी पर्यटन केंद्र' म्हणून मुंबईची ओळख आता जागतिक नकाशावर अधिक ठळक होणार आहे. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या प्रकल्पाची घोषणा करत मुंबईच्या मेरिटाईम क्षेत्रातील एका नव्या युगाची सुरुवात केली आहे.
‘हायब्रीड डेव्हलपमेंट मॉडेल’ हे या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. एकूण ८८७ कोटींच्या बजेटपैकी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ४८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. उर्वरित ४१७ कोटी रुपये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत खाजगी कंपन्यांकडून उभे केले जातील. या भागीदारीमुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगवान होईल.
हा प्रकल्प नौकांसाठीचा थांबा तसेच पर्यटन केंद्र म्हणूनही विकसित केले जाणार आहे. १२ हेक्टर परिसरात हा प्रकल्प विस्तारलेला असेल. याठिकाणी ४२४ 'याट' (Yachts) एकाच वेळी उभ्या करण्याची क्षमता असेल. तसेच येथे व्यावसायिक कामकाजापेक्षा हॉस्पिटालिटी आणि पर्यटनावर अधिक भर दिला जाणार आहे.
खाजगी ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून या मरिनामध्ये जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यात
नमो भारत आंतरराष्ट्रीय नौकानयन शाळा : सागरी प्रशिक्षणासाठी विशेष संस्था, मरिना टर्मिनल इमारत : प्रवाशांसाठी भव्य आणि आधुनिक टर्मिनल, पर्यटन विकास केंद्र : सागरी पर्यटनाला चालना देणारे विशेष केंद्र, हॉटेल आणि क्लबहाऊस : पर्यटकांच्या वास्तव्यासाठी अलिशान सुविधा आणि दुरुस्ती पायाभूत सुविधा : याटची साठवणूक आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या मते, या प्रकल्पामुळे भारतातील 'ब्लू इकॉनॉमी' (सागरी अर्थव्यवस्था) ध्येयांना मोठी चालना मिळेल. प्रकल्प बांधणी आणि संचालनामुळे किमान २००० हून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. क्रूझ सेवा, आदरातिथ्य आणि कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
या प्रकल्पासाठी टेंडर प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. इच्छुक कंपन्यांना २९ डिसेंबर पर्यंत आपल्या टेंडर सादर करता येणार आहेत. मुंबईला जागतिक सागरी पर्यटन केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचे हे एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. दक्षिण मुंबईचा किनारा आता केवळ गेटवे ऑफ इंडियापुरता मर्यादित न राहता, जागतिक स्तरावरील याट आणि क्रूझ पर्यटनाचे मुख्य केंद्र म्हणून उदयास येईल.