मुंबई (Mumbai) : राज्यातील ३६ पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली वॉर रुमची स्थापना करण्यात आली आहे. यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकूण दहा जणांचा समावेश आहे. याअंतर्गत बुलेट ट्रेन, मेट्रो कारशेड, वडोदरा मुंबई एक्स्प्रेस वे यांसारख्या अनेक प्रकल्पांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच यात एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीचे प्रकल्प, सिडकोच्या अखत्यारीतील नवी मुंबई एअरपोर्ट, नैना, खारघर कोस्टल रोडसह जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारीतील काळू, बाळगंगा, कोंढाणे आदी विविध प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील प्रकल्पांच्या कालबद्ध आणि वेगवान अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे वॉर रुमची स्थापना करण्यात आली आहे. वॉर रुमच्या अध्यक्षपदाची धुरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्यावर असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वॉर रुमचे सहअध्यक्ष असणार आहेत. समितीत सदस्य म्हणून मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वन विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प महासंचालक राधेश्याम मोपलवार हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
राज्यातील महत्त्वाच्या विकासप्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी वॉररूमची स्थापना करून तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी निवृत्त सनदी अधिकारी राध्येश्यम मोपलवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता अधिकृतपणे तिची कार्यकक्षा काय असेल आणि कोण नियंत्रण ठेवेल, याबाबतची रुपरेषा सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान गती आणि पंतप्रधान गतीशक्ती अंतर्गत समाविष्ट सर्व प्रकल्पांसह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिलेल्या निर्णयांवर या वाररूममध्ये चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बुलेट ट्रेन, रोहा-दिघी रेल्वे लाईन, सुरत चेन्नई् एक्सप्रेस वे आणि पुणे-बंगलोर एक्सप्रेस संदर्भातील महत्त्वाच्या निर्णयांवरही या वॉररूममध्ये चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
केंद्र आणि राज्याच्या अखत्यारीतील सर्व विकास प्रकल्पांची पाच टप्प्यांत विभागणी करून त्यानुसार ही वॉररूम काम करणार आहे. यामध्ये सध्या सुरू असलेले प्रकल्प, येत्या काळात घेण्यात येणारे प्रकल्प, विहित मुदतीत पूर्ण होणारे प्रकल्प, ज्या धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असलेले प्रकल्प आणि केंद्राच्या अखत्यारीतील गती देणे आवश्यक प्रकल्प असे ते पाच टप्पे आहेत. सिडको अंतर्गत असलेल्या नैना, नवी मुंबई विमानतळ, खारघर कोस्टल रोड, उलवे कोस्टल, सिडकोच्या मेट्रोबाबतही ही वाॅररूम निर्णय घेणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील काळू, बाळगंगा, कोंढाणे या धरणांच्या बाबतीतील महत्त्वाच्या निर्णयांवर ही वॉररूम चर्चा करणार आहे. आतापर्यंत काळूचे काम एमएमआरडीए तर बाळगंगा, कोंढाणेचे काम सिडकोच्या माध्यमातून जलसंपदा विभाग करीत होता.
या प्रकल्पांवर राहणार देखरेख -
१ - सध्या सुरू असलेले प्रकल्प - मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस वे, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल कॉरिडोर, औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजना, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, माेघरपाडा, ठाणे, कांजुरमार्ग, रायमुर्धे येथील मेट्रोच्या कारशेड
२ - हाती घेण्यात येणारे प्रकल्प- विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर, पुणे रिंग रोड, जालना -नांदेड एक्सप्रेस वे, वर्सोवा-विरार सी लिंक, वांद्रे सरकारी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प, वैनगंगा-पैनगंगा नदी जोड प्रकल्प, रोहा-दिघी रेल्वे लाईन, ठाणे कोस्टल रोड, मीठी,दहिसर, पोईसर नदी पुनर्ज्जीवन प्रकल्प
३ - विहित मुदतीत पूर्ण होणारे प्रकल्प - एमएमआरडीए,मएमआरसीएल, सिडको, ठाणे, नागपूर या शहरांतील मेट्रो, काळू नदीवरील धरण
४ - धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असलेले प्रकल्प - सिडकोचा नैना प्रकल्प, पुणे एअरपोर्ट, कोंढाणे आणि बाळगंगा धरण, उलवे आणि खारघरचा कोस्टल रोड
५ - गती देणे आवश्यक असलेले केंद्राचे प्रकल्प : सुरत चेन्नई् एक्सप्रेस वेसह पुणे-बंगलोर एक्सप्रेस वे आणि औरंगाबाद-पुणे एक्सप्रेस वे
