मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) सी विभागातील भेंडी बाजार येथील क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रकल्पात महापालिकेचा ३०० कोटींचा महसूल बुडाल्याचा आरोप कॉंग्रेसकडून करण्यात आला आहे. जमीन हस्तांतरणामध्ये २०२१-२२ च्या रेडीरेकरनचा वापर झाला असता तर महापालिकेच्या महसुलात वाढ झाली असती असाही दावा महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची राज्य सरकारने चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील सी विभागात भेंडीबाजार येथे क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या मालकीच्या मक्त्याचे एकूण २३ भूभाग होते. त्याच्या बदल्यात सैफी बुरहाणी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टने १००० मीटरच्या आतील २ भूखंड महापालिकेला दिले. पण या दोन भूखंडाचे बाजारमूल्य हे महापालिकेच्या २३ भूखंडाच्या तुलनेत कमी होते. हे भूखंड २०२१ मध्ये महापालिकेने हस्तांतरीत केले. परंतू यासाठीचा रेडीरेकरनचा दर हा २०१४ नुसार वापरला आहे. जर हा दर २०२१-२२ चा वापरण्यात आला असता तर महापालिकेचा महसूल नक्कीच वाढला असता असा दावा रवी राजा यांनी केला आहे.
महापालिकेच्या २३ भूखंडाचे मूल्यांकन ५०० कोटी रूपये होत आहे. तर मोबदल्यात महापालिकेला देण्यात आलेल्या भूखंडाच्या मूल्यांकनात 300 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावाही रवी राजा यांनी केला आहे. ही रकमेतील तफावत म्हणजे महापालिकेच्या महसुलाचे नुकसान आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे महापालिकेचा महसूल बुडवणाऱ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. यासंदर्भात रवि राजा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही पाठवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.