नागपूर (Nagpur) : केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे पीएम ई-बस योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्राद्वारे देशभरात 10 हजार ई-बसेस दिल्या जाणार आहेत. या योजनेतून नागपूर शहराच्या परिवहन सेवेसाठी मनपाला 150 ई-बसेस प्राप्त व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारला मनपाद्वारे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविलेले आहे.
नागपूर महापालिकेद्वारे ‘आपली बस’ ही शहर परिवहन सेवा दिली जाते. मनपाच्या परिवहन सेवेमध्ये एकूण 528 बसेस आहेत. यामध्ये 167 स्टँडर्ड, 150 मिडी व 46 मिनी अशा 362 डिझेल बसेस तसेच 70 रेट्रोफिटिंग सीएनजी बसेस आणि 96 ई-बसेसचा समावेश आहे. सध्या मनपाच्या परिवहन विभागातर्फे सार्वजनिक बस सेवा ही पारंपारिक डिझेल इंधनावरून अपारंपारिक इंधनाकडे वळविण्याचे धोरण राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत ‘आपली बस’च्या ताफ्यात ई-बसेसचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेसाठी मनपाच्या ताफ्यात आणखी ई-बसेस आल्यास इंधनाधारित बसेसची संख्या कमी होईल.
देशातील सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा व शहरी वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्याकरिता केंद्र शासनाच्या वतीने ‘पीएम ई- बसेस’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत लोकसंख्येच्या (20 ते 40 लाख) आधारावर नागपूर शहराकरिता 150 ई-बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शहरी भागात पी.पी.पी. मॉडेलवर ई-बसेस चालविण्यासाठी 10 वर्ष किंवा मार्च 2037 पर्यंत यापैकी जे आधी असेल ते प्रतिकिलोमीटर आधारावर प्रदान करण्यात येते. शहरबस चालविण्याच्या देयकासाठी राज्यशासनातर्फे हमी प्रदान केली जाणार आहे. बस डेपोच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 60 टक्के शहराला मंजुर संख्येच्या ई-बससाठी मार्च 2027 पर्यंत प्रदान केले जाईल.
नागपूर महापालिकेला राज्य सरकार डेपो विकासासाठी जमीन प्रदान करेल. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून ठरविल्या जाणाऱ्या निकषांनुसार, मार्च 2027 पर्यंत निवडक शहरांना मिटरच्या मागे वीज व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 100 टक्के निधी प्रदान केले जाईल. ई-बसेस सुरू होण्यापूर्वी शहरांना वीज/पायाभूत सुविधांची पुरेशी क्षमता सुनिश्चित करावी लागेल, आदी बाबी केंद्राच्या ‘पीएम ई-बस’ योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करून परिवहन विभागाच्या वतीने रितसर प्रस्ताव तयार करण्यात आला व तो प्रस्तावर सर्व आवश्यक बाबींची पडताळणी करून आयुक्तांनी राज्य शासनाला पाठविलेले आहे.