नागपूर (Nagpur) : रामदासपेठ आणि बजाजनगर सारख्या भागातील काचीपुरा येथील पीकेव्हीच्या 65 एकर जमिनीवर अतिक्रमणाचा मुद्दा अचानक समोर आला. साई लॉनचे विजय तालेवार यांना मनपाने दिलेल्या नोटीसमुळे या जागेवरील इतर अतिक्रमणधारकांचा मुद्दाही सर्वांच्या समोर आला. कोटयावधीची ही जमीन रिकामी करण्यासाठी यापुर्वीही प्रयत्न झाले. परंतु, प्रकरण अनेकदा अडकले.
धक्कादायक म्हणजे 2500 कोटीची किंमत असलेल्या या जमीनीवर 67 व्यावसायीकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही. शिवाय, मनपा कुठलाही मालमत्ता करही आकारत नाही. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे चांगलेच अच्छे दिन सुरु आहे. मालमत्ता क्षेत्रातील तज्ञानुसार बजाजनगर भागात रेडीरेकनरनुसार 8 ते 8500 रूपये दर आहे. त्यामुळे या जमीनीची किंमत कोटयावधीच्या घरात आहे. शहराच्या मध्यभागी एवढया मोठया जमिनीवर झालेले अतिक्रमण आश्चर्यापेक्षा कमी नाही.
भाडयाने दिली गेली जमीन
गेल्या अनेक वर्षापासून काचीपुराच्या या पीकेव्हीच्या जमीनीवर अतिक्रमण आहे. बदलत्या काळानुसार येथे लग्न समारंभासठी लॉन्स व नाईट लाईफच्या जगामुळे मोठे हॉटेल उघडले गेले. ज्यांनी या जागेवर आधी अतिक्रमण केले होते, त्यांना या जमीनीचा ताबा जाईल अशी शंका होती. त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्याला अतिक्रमण केलेली ही जमीन भाडयाने दिली. आता येथे 67 व्यावसायीक प्रतिष्ठान आहे. त्यातील काहींकडे एकरपेक्षाही जास्त जमीन ताब्यात आहे. प्रतिमाह भाडेही दीड लाखाच्या घरात आहे. प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने राजकारणाशी संबंधीत काहींनेही येथे ताबा घेतला आहे.
सहायक आयुक्तांकडून टाळाटाळ :
मनपाच्या धरमपेठ झोनच्या सहायक आयुक्ताने येथील 47 व्यावसायीक प्रतिष्ठानांना नोटीस जारी केले. त्यांना अल्टीमेटम देऊन मालमत्तेचे कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात धरमपेठ झोनचे सहायक आयुक्त तसेच मनपा मुख्यालयात सामान्य प्रशासनची जबाबदारी सांभाळणारे उपायुक्त प्रकाश वराडे यांनी नोटीस जारी केल्याचे मान्य केले. परंतु, कारवाईबाबत समाधानकारक उत्तर देण्याचे टाळले. कामात व्यस्त असल्याचे भासवत त्यांनी प्रकरणाची अधिक माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.
असे आहे प्रकरण
15 जुलै 2015 आणि 12 ऑगस्ट 2015 रोजी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 53 (1) नुसार 67 व्यावसायीक प्रतिष्ठानांना नोटीस बजावण्यात आली. सर्वांना एक महिन्याच्या आत अवैध बांधकाम तोडण्याचे आदेश देण्यात आले.19 जानेवारी, 2016 रोजी मनपाच्या महासभेत तत्कालीन महापौर प्रवीण दटके यांनी या मालमत्ताधारकांकडून दुप्पट मालमत्ता कर वसुल करीत, वसुलीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन महापौरांच्या आदेशानुसार जुलै व ऑगस्ट, 2015 नुसार या मालमत्ताधारकांकडून दुप्पट मालमत्ता कर वसुलणे आवश्यक आहे. 20 जानेवारी, 2016 रोजी धक्कादायकपणे राज्य सरकारने मनपाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाईला स्टे दिला. महापौरांच्या आदेशाकडे लक्ष वेधत 6 फेब्रुवारी, 2016 रोजी दुप्पट कर लावण्यासाठी लक्ष्मीनगर झोनने धरमपेठ झोनला पत्र दिले.
दुप्पट कर आकारणीची तरतूद
मनपाच्या कर प्रणालीनुसार चैप्टर 16 अनुसार एखाद्या अवैध मालमत्तेस हटविल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे दंड स्वरूपात कमीत कमी विद्यमान रेडीरेकरनच्या दरात कर निर्धारीत करून दुप्पट कर वसूल करण्याची तरतूद आहे 12 नियमानुसार जर कुठेही अवैध बांधकाम असेल, ते निश्चीत करून कारवाईसाठी संबंधीत विभागाला माहिती देण्याची जबाबदारी मनपाच्या नगररचना विभागाची आहे. विजय तालेवार यांनी केलेल्या अवैध बांधकामाची नोंद घेतल्यानंतर त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. याशिवाय, जे व्यावसायीक बांधकाम झाले आहे, त्यांनाही नोटीस देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यांच्याकडूनही दुप्पट कर आकारणीची कारवाई अपेक्षीत आहे. मनपाच्या अधिकाऱ्यानुसार जर नगररचना विभागाने मालमत्ताचे निर्धारण करून कर विभागाला माहिती द्यायला हवी. तेव्हा कर विभागाकडून या मालमत्ताधारकांना डिमांड पाठविले जाऊ शकते.