नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागाकडून करण्यात आलेल्या 'अमृत सरोवर'च्या टेंडरमध्ये फसवेगीरी झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून कार्यकारी अभियंत्यांना धारेवर धरले आहे. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. या विषयावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी आढावा बैठक घेतली.
या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील तलावांचे खोलीकरण करायचे आहे. मागील वर्षी 20 कामे पूर्ण झाली. 31 मे पर्यंत अर्थात पावसाळ्यापूर्वी उर्वरित कामे करण्याचे निर्देश सरकारचे आहे. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेत 45 कामांना डीपीसीअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले. डीपीसीकडून निधीही आला. 45 पैकी 44 कामे ही 10 लाखांखालील घेण्यात आली. त्यामुळे सर्व कामांच्या ऑनलाइन टेंडर टाळून ऑफलाइन टेंडर घेण्यात आले. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. विभागाचे कार्यकारी अभियंता बंडू सयाम यांनी काही ठराविक कंत्राटदारांना काम देण्यासाठी ऑफलाइन टेंडर काढल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी विरोधकांची आहे. कामे नियमानुसार केल्याचा दावा विभागाकडून करण्यात आल्या.
600 एकर जमीन येणार सिंचनाखाली
पावसाळ्यात या तलावातील जलसाठा वाढलेला असेल. सर्व तलावांत दहा हजार घनमीटर खोदकाम झाल्याने दहा दलघमी पाणीसाठ्यामध्ये वाढ होईल. एकंदरित एक हजार 40 दलघमी जलसाठा वाढलेला दिसेल. 230 हेक्टरमधील सिंचनात वाढ होईल. 600 एकर शेती ही हक्काच्या सिंचनाखाली येणार आहे. यामुळे जनावरांसाठी बारामाही पिण्याचे पाणी व तलावाखालील भागातील विहिरींच्या पाणी पातळीत वाढ होईल, असा दावा विभागाचा आहे.
तालुकनिहाय कामे
नरखेड : पाच, काटोल : चार, रामटेक : पाच, पारशिवनी : दोन, कळमेश्वर : एक, सावनेर चार, कुही : चार, मौदा : तीन, उमरेड : चार, भिवापूर : चार, हिंगणा : तीन, नागपूर ग्रामीण : सहा अशी कामे केली जाणार आहे.
