मुंबई (Mumbai): राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात येत असून, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, मार्च २०२६ पर्यंत ४.३० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात येत असून, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
या बैठकीत नार-पार–गिरणा, दमणगंगा–एकदरे–गोदावरी, दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी, कोकण–उल्हास–वैतरणा आणि गोदावरी खोऱ्यातील नदीजोड प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
राज्यात नदीजोड प्रकल्प, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहेत. जलसंपदा विभागाने सर्व प्रकल्पांची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
वैनगंगा–नळगंगा प्रकल्पातून आठ जिल्ह्यांना लाभ
वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील ६३.७४ टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळविण्याचे प्रस्तावित आहे.
या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ६ लाख ११ हजार १५० हेक्टर आहे. भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या आठ जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील २० प्रकल्प पूर्ण
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, सात प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मार्च २०२६ पर्यंत ४.३० लाख हेक्टर म्हणजेच ७४ टक्के सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे.
या योजनेत २९ मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत २४ हजार ७२१ कोटी रुपये असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून ४ हजार २८८ कोटी रुपयांचे म्हणजेच १७ टक्के आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे.
योजनेअंतर्गत एकूण ५.७९ लाख हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी सुरू असलेल्या कामांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला.
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचाही आढावा
विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील कृषी संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजअंतर्गत बळीराजा जलसंजीवनी योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेत आठ मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांसह ८३ भूपृष्ठीय लघुसिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. विकसित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्यमंत्र्यांचे जलविषयक सल्लागार श्रीराम वेदरे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव जयंत बोरकर यांच्यासह पाटबंधारे महामंडळांचे कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंते आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Key Points Summary
राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे जलसंपदा विभागाला निर्देश.
प्रकल्पांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करण्यावर भर.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील २० प्रकल्प पूर्ण, तर सात प्रकल्प प्रगतीपथावर.
मार्च २०२६ पर्यंत ४.३० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण.
योजनेतील २९ प्रकल्पांची एकूण किंमत २४ हजार ७२१ कोटी रुपये.
केंद्र सरकारकडून ४ हजार २८८ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य.
वैनगंगा–नळगंगा प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ६ लाख ११ हजार १५० हेक्टर.
या नदीजोड प्रकल्पाचा राज्यातील आठ जिल्ह्यांना लाभ होणार.