नाशिक (Nashik): राज्यातील शेती क्षेत्राला हक्काचे पाणी मिळवून देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले तब्बल २४४ सिंचन प्रकल्प सध्या विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे रखडले आहेत. भूसंपादन, वन व पर्यावरण विभागाची मंजुरी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या मुख्य समस्यांमुळे हे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले असून, ते पूर्ण करण्यासाठी आता तब्बल १ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रचंड निधीची आवश्यकता आहे. प्रकल्पांच्या वाढत्या विलंबामुळे त्यांच्या एकूण खर्चात सातत्याने वाढ होत असून, याचा मोठा आर्थिक भार राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे.
महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्र वाढवून कोरडवाहू शेतीला दिलासा देण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या वतीने अनेक लहान-मोठे सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत राज्यातील सुमारे २४४ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे बांधकाम विविध स्तरांवर रखडले आहे. हे प्रकल्प प्रामुख्याने किमान १५ ते २० वर्षांपूर्वी मंजूर झालेले असून, सरकारी लालफितीच्या कारभारामुळे आणि परवानग्यांच्या जंजाळामुळे त्यांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.
भूसंपादन आणि वन जमिनीचा मोठा अडथळा
या सिंचन प्रकल्पांच्या मार्गात भूसंपादनाचा मोठा अडथळा उभा ठाकला आहे. सध्या प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनाची तब्बल २,८७४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यासाठी सुमारे ६२,५१३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे ३६१ गावठाणे बाधित होणार असून, त्यांच्या पुनर्वसनाचा गुंता अद्याप सुटू शकलेला नाही.
याशिवाय, पर्यावरण संतुलनाचा विचार करता १५ हजार ६८३ हेक्टर वनजमिनीचा प्रश्नही कळीचा ठरला आहे. वन्यजीवांचे अधिवास आणि जैवविविधता धोक्यात येण्याच्या कारणास्तव वनविभागाकडून मिळणाऱ्या परवानग्या रखडल्या आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्यात सुमारे १२ लाख ३९ हजार १४६ हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे. मात्र, हे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरवणे जलसंपदा विभागासमोर मोठे आव्हान बनले आहे.
नदीजोडचे नव्याने नियोजन, पण जुन्या कामांचे काय?
राज्य सरकारने नुकतीच समुद्रात वाहून जाणारे कोकणातील पश्चिमेचे पाणी उत्तर महाराष्ट्र व दुष्काळी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी विविध नदीजोड प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. यामध्ये नार, पार, औरंगा, अंबिका, दमणगंगा आणि तिच्या उपनद्यांवर तीन मोठे नदीजोड प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील 'नार-पार-गिरणा' प्रकल्पाची निविदाही (टेंडर) मंजूर झाली आहे. तसेच कोकणातील पाणी वळवण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम वेगात सुरू आहे. मात्र, नव्याने केल्या जाणाऱ्या या मोठ्या नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे रखडलेले २४४ जुने प्रकल्प कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न शेतकरी वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून १३० प्रकल्पांना प्राधान्य
राज्याची सद्यस्थितीतील आर्थिक गणिते पाहता एकाच वेळी सर्व प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने आता प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. कमी खर्चात अधिक सिंचन क्षमता निर्माण करणाऱ्या १३० महत्त्वाच्या प्रकल्पांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे.
निवडलेल्या या १३० प्रकल्पांच्या मार्गातील भूसंपादन, वन विभागाची मंजुरी आणि पुनर्वसनाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) थेट पुढाकार घेतला असून, या कामांचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. तसेच या रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत आणि निधी मिळवण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले आहे.
Key Points Summary
महाराष्ट्रातील २४४ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प भूसंपादन, वन आणि पर्यावरण मंजुरीअभावी रखडले.
हे रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्याला १ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज.
प्रकल्पांच्या विलंबामुळे एकूण खर्च वाढून राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार निर्माण झाला आहे.
प्रकल्पांसाठी २,८७४ भूसंपादनाची प्रकरणे प्रलंबित असून ६२,५१३ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
एकूण १५,६८३ हेक्टर वनजमिनीच्या परवानग्यांचा प्रश्न वनविभागाकडे प्रलंबित.
जलसंपदा विभागाकडून जलद सिंचन क्षमता वाढवणाऱ्या १३० महत्त्वाच्या प्रकल्पांची निवड; मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून थेट नियमित आढावा.