Jaykumar Gore: राज्यात 10 उमेद मॉल उभारण्यासाठी 200 कोटी

नागपूर (Nagpur): राज्यातील महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना (SHGs) कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘उमेद मॉल’ या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी सरकारने 200 कोटींची तरतूद केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. पुढील टप्प्यात तालुका स्तरावरही मॉल सुरू करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती मंत्री गोरे यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, सुनील प्रभू, योगेश सागर, संजय कुटे, नारायण कुचे, सुधीर मुनगंटीवार, सत्यजित देशमुख, मुरजी पटेल, समीर मेघे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उमेद मॉल संदर्भात प्रश्न विचारला असता, मंत्री गोरे यांनी माहिती दिली. तसेच सदस्य संतोष बांगर, सुधीर मुनगंटीवार, नमिता मुंदडा , बाबासाहेब देशमुख, नानाभाऊ पटोले, देवराव भोंगळे, किशोर पाटील, सत्यजित देशमुख, गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उमेद (MSRLM) अभियानातील महिला बचत गट, समुदाय संसाधन व्यक्ती आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते.

महिला स्वयंसाहाय्यता गटांना मोठा आधार देण्यात येत असून मंत्री गोरे म्हणाले की, राज्यात 6,53,192 बचत गट कार्यरत असून, त्यांना आतापर्यंत 872 कोटींचा फिरता निधी वितरित केला आहे. तर 3,70,350 गटांना 222 कोटींचा समुदाय निधी देण्यात आला आहे. बँकांकडूनही मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य मिळत असल्याने महिला उपजीविकेसाठी लघुउद्योजकता मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागातील महिला बचत गटाने तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी म्हणून ‘महालक्ष्मी सरस’, जिल्हा आणि मिनी सरस अशा प्रदर्शनांचे आयोजन राज्यभर करण्यात येते. मात्र ही केंद्रे तात्पुरती असल्याने महिलांसाठी १२ महिने उपलब्ध असलेली कायमची बाजारपेठ तयार करण्याचा निर्णय म्हणजे ‘उमेद मॉल’(जिल्हा विक्री केंद्र) असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 20,000 चौ.फुटांचे मॉल उभारण्याचा विचार असून जिल्हा परिषदांकडून योग्य जागांची निवड सुरू असल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

गोरे म्हणाले की, राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही. सन 2026 नंतरही ही योजना सातत्याने सुरू राहणार आहे. उमेद अभियानात कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्तींना ‘ग्रामसखी’ हे पदनाम देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली असून या संदर्भातील शासन निर्णय आजच जारी होणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले.

कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गणवेशाचा प्रकार स्वतः कर्मचारी ठरवतील. कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला गणवेश शासन मान्य करेल, असेही गोरे यांनी सांगितले. देशातील कुठल्याही राज्यात उमेद संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातही ते शक्य नसल्याचे गोरे यांनी सांगितले. तथापि, बिहार राज्याने लागू केलेले काही सवलतींचे मॉडेल उपयुक्त असल्यास त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात लागू करण्याचा शासन नक्की विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा सुरू असून पुढील 15 दिवसांत संघटनांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.