नागपूर (Nagpur): मराठवाडा आणि विदर्भातील सर्वच महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यास शासन तयार आहे. राज्यात सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे अधिवेशन जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, इतर मागासवर्ग, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये सर्व निकषांत अग्रेसर असणारी अर्थव्यवस्था आहे. राज्यात पुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या सुमारे ९२ टक्के म्हणजेच ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. केवायसी (KYC) प्रक्रियेमुळे राहिलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत देण्यात येईल. अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत तसेच खरडून गेलेल्या जमिनी, विहिरी आदींसाठी स्वतंत्र मदत दिल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
शनिवार व रविवार सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येणार आहे. नागपूर अधिवेशनात दररोज १० तासांहून अधिक कामकाज करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. या अधिवेशनात १८ विधेयके मांडली जाणार असून, विदर्भ आणि मराठवाड्याशी संबंधित अधिकाधिक प्रश्नांवर चर्चा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. दावोससह विविध मंचांवर झालेले गुंतवणूक करार मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्षात येत असून हे उद्योग महाराष्ट्रात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शासनाने लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी निर्णय घेतले आहेत. अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने चर्चा करण्यात येणार असून नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे हाच शासनाचा अजेंडा असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विदर्भ तसेच मराठवाड्यातील शेती, सिंचन, आरोग्य, रोजगार निर्मिती यासह सर्वच महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात येईल. विदर्भात अधिवेशन होत असल्याने येथील प्रश्नांवर चर्चा करून न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. जीडीपी, स्टार्टअप, विदेशी गुंतवणूक आदींमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे सांगून देशात सर्वात जास्त पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.