नागपूर (Nagpur) : सावनेर तालुक्यातील खापा, तिघई व गुमगाव येथील शेतकऱ्यांचे आक्षेप न नोंदविता मॉयलने 313 एकर जमीन 50 वर्षांच्या लीजवर घेतली. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याने हा निर्णय एकर्तफी झाल्यामुळे मॉयल व महसूल प्रशासनाने जमिन अधिग्रहनाची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करावी, अशा सूचना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. शेतकऱ्यांचे सातबारे तात्काळ दुरुस्त करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इ्टनकर यांच्या उपस्थितीत श्री बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेतली. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. कळमेश्वर तालुक्यातील नागरिकांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. कळमेश्वर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी अनुदान, पीक विम्याचे अनुदान तातडीने देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. यावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासोबतच करंभाड येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पक्के घर बांधून देण्यात यावीत अशा सूचना एनएमआरडीए अधिकाऱ्यांना केल्या.
धापेवाडा येथे उड्डाणपुलाचा विस्तार करून नागरिकांना येण्या-जाण्यासाठी रस्ता तयार करून देण्याच्या मागणीवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढावा. सावनेर बायपासवर स्ट्रीट लाईट लावण्यात यावे, कळमेश्वर येथे सुरू असलेल्या अवैध अतिक्रमण व हॉटेलवर कार्यवाही करावी. बस स्थानक ते शासकीय विश्राम गृहापर्यंतच्या रस्त्याचे अर्धवट काम पूर्ण करावे, भूमीअभिलेख विभागाच्या अडचणी यासह विविध समस्या सोडविण्यात याव्या असे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. कळमेश्वर येथे रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घ्यावी असेही ते म्हणाले.
महाजेनको देणार महादुल्याला पाणी :
कामठी तालुक्याती महादुला नगर पंचायत क्षेत्रात मजीप्रच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा केला जात असून मोठ्या प्रमाणात देयके देण्यात आल्याचे स्थानिकांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महादुला प्रकल्पबाधित गावांत असून नागरी सुविधांसाठी महाजेनकोच्या सीएसआरमधून 15 लाख लीटर पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी महाजेनको अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तसा प्रस्ताव तातडीने नगर पंचायत व मजीप्रने तयार करावा अशा सूचना केल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात पुढाकार घ्यावा असेही ते म्हणाले. सोबतच मजीप्रने नागरिकांना दिलेल्या देयकांची वसुली करू नये अशाही सूचना केल्या. यामुळे मजीप्रने महादुलावासींना दिलेली पाण्याची बिले भरावी लागणार नाही. या निर्णयाचे महादुलावासींनी जोरदार स्वागत केले.