नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीन मागील दोन महिन्यांपासून टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा न उघडल्याच्या कारणावरून वादात असतानाच आता मागील सहा महिन्यांपासून जवळपास २४ कामांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही कार्यारंभ आदेश दिले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. या विभागाबाबत आमदारांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या विभागाची झाडाझडती घेतली असता त्यांना कार्यकारी अभियंत्याच्या कपाटात अंगणवाडी बांधकामाच्या १८ व वर्गखोल्यांच्या सहा अशा २४ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यावाचून पडून असल्याचे दिसून आले. दरम्यान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सध्या सुटीवर असून ते पुन्हा रुजू झाल्यानंतर याबाबत अहवाल तयार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे तीन विभाग आहेत. त्यात विभाग क्रमांक तीनमध्ये निफाड, येवला, चांदवड, नांदगाव, देवळा या तालुक्यांचा समावेश होतो. या विभागाच्या कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत संबंधित तालुक्यांच्या आमदारांनी मुख्य कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतरही त्यांच्या कार्यशैलीत बदल झाला नव्हता. यामुळे अतिरक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकाम विभागाच्या तीनही कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र पाठवून त्यांनी या आर्थिक वर्षात राबवलेल्या टेंडर प्रक्रिया व त्याबाबत पुढे केलेली कार्यवाही याची माहिती मागितली होती. त्यानंतर दोनच दिवसांनी त्यांनी बांधकाम विभाग तीनमध्ये जाऊन अचानकपणे तपसाणी केली. त्यांना तपासणीत कार्यकारी अभियंत्यांच्या कपाटात सापडल्या अंगणवाडी व शाळेच्या मार्चमध्ये मंजुरी दिलेल्या व फक्त कार्यारंभ आदेश देण्या वाचून पडून असलेल्या २४ फायली सापडल्या. या अंगणवाडी व शाळांच्या कामांना सहा महिन्यांपासून कार्यारंभ आदेश न दिल्याने ती कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. आता ही कामे पूर्ण करण्यासाठी केवळ सहा महिने उरले आहेत. याबाबत कार्यकारी अभियंता श्रीमती नलावडे समाधानकारक उत्तर न देऊ शकल्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी त्या सर्व फायली ताब्यात घेतल्या आहेत.
वादग्रस्त कामकाजामुळे चर्चेत
बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कामकाजाच्या पदधतीबाबत अनेकदा तक्रारी झाल्या. पुनर्विनियोजनाच्या निधीतील कामांबाबत कार्यवाही करायची नाही, अशा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचना असतानाही त्यांनी त्यातील काही कामे काम वाटप समितीवर घेऊन त्यांचे वाटप सुरू केले, पण वित्त विभागाच्या सजगतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. निफाडमधील मूलभूत सुविधांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी अडवणुकीची भूमिका घेतली. त्यासाठी आमदार दिलीपराव बनकर यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना फोन करावा लागला. चांदवड तालुक्यातील एका कामाचे टेंडरमध्ये सहभागी ठेकेदार पात्र असतानाही ते टेंडर दोन महिने उघडले नाही. तसेच त्यातील एका ठेकेदाराल अपात्र ठरवण्यासाठी उपअभियंत्याकडून काम प्रलंबित असल्याचा दाखला येण्याची वाट पाहिली. तसेच चांदवडच्याच आणखी एका कामाचे टेंडरबाबतही अशीच संशयास्पद भूमिका घेतल्याने तेथील आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी अचानकपणे त्यांच्या कार्यालयाची तपासणी केली असता त्यात जवळपास २४ कामांना सहा महिन्यांपासून कार्यारंभ आदेश दिले नसल्याचे आढळून आले आहे. कार्यकारी अभियंता यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीबाबत यापूर्वी अनेकदा तक्रारी झाल्या. आमदारांनीही तक्रारी केल्या. त्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काहीही कारवाई केली नाही. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता तरी निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अंगणवाड्यांचे ४ कोटी गेले परत
महिला व बालविकास विभागाला अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समिती व राज्य शासन यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून जवळपास चार कोटी रुपयांचा २०२१-२२ य आर्थिक वर्षातील अखर्चित निधी परत करण्याची नामुष्की आली होती. त्याच विभागाच्या जवळपास १८ अंगणवाड्यांची कामे या आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची मुदत असताना कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांना सहा महिने कार्यारंभ आदेश दिले नाहीत. यामुळे पुढील सहा महिन्यांत ही काम पूर्ण न झाल्यास तो निधी पुन्हा व्यपगत होऊ शकतो. असे असतानाही कार्यकारी अभियंत्यांनी केवळ ठेकेदार भेटण्यास येण्याची वाट पाहण्यात सहा महिने घालवले व कार्यारंभ आदेश दिले नाहीत, ही बाब चिंताजनक असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासक कारकिर्दीत जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असे बोलले जात असताना उलट या काळात अधिकारी अधिक निर्ढावले असल्याचे दिसून येत आहे.
