नागपूर (Nagpur) : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेला नागपुरातील मालकी पट्टे देण्याचा उपक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या मंत्रालयाने बंद केला आहे.
नागपूर शहरातील खासगी जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये मालक पट्ट्यांचे आरक्षण बदलण्याचा नागपूर महानगरपालिकेचा प्रस्ताव मंत्रालयात अडकला असला तरी तो मार्गी लावण्यासाठी विभाग कोणतीही पावले उचलत नाही. शहर विकास खाते खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहराचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या खात्यात अडकल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
जमिनीच्या आरक्षणात बदल करावे लागतील
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचे धोरण राज्य सरकारने लागू केले आहे. यासाठी 11 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
शासन आदेशात असलेल्या कार्यपद्धतीनुसार शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यात खासगी जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांची जागा, बेघरांसाठी घरे किंवा लोकांसाठी घरे असा प्रस्ताव 20 जानेवारी 2021 रोजी सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. त्याची अधिसूचना 23 जून 2021 रोजी जारी करण्यात आली. यावर 25 ऑगस्ट 2021 रोजी महापालिका आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली.
महापालिकेच्या नगरविकास विभागाने आरक्षण बदलाचा हा प्रस्ताव 16 डिसेंबर 2021 रोजी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठवला, तेव्हापासून हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रालयात प्रलंबित आहे.
खाजगी जमिनीवर झोपडपट्ट्या
आंबेडकर नगर (परसोडी), भामटी, दंतेश्वरी (खामला), गोपाल नगर - विजय नगर, प्रियांकवाडी, राजीव नगर, सहकार नगर, शांतिनिकेतन नगर - चिंचभुवन, श्याम नगर (दक्षिण-पश्चिम), बोरनाळा, जगदीश नगर, पन्नालाल राजे, नागराजनगर. नगर, खलासी लाईन, लाला गार्डन, मानकापूर झोपडपट्टी, पोलीस लाईन टाकळी, गोरेवाडा (पश्चिम), शिवणकर नगर, शांतीनगर - 2, शांतीनगर - 4 (पूर्व), लालनगर, कावरापेठ, पुंजारामवाडी, हत्तीनाला, भांडेवाडी - हनुमाननगर (पूर्व), बोरियापुरा.
चंद्रभागा नगर, जागृत नगर, जनता नगर, गुजरवाडी (मध्य), जोगी नगर, कुंजीलालपेठ, राहुल नगर, रमामाई नगर, चौधरी मोहल्ला, जयभीम नगर, कौशल्या नगर, बजरंगनगर, धाडीवालनगर, हरपूर नगर, ताजबाग, ताजमाई नगर, ताजमाई नगर दक्षिण), कुंदनलाल गुप्ता नगर, सोनार टोली, देवी नगर, हबीब नगर, मानव नगर, पिवळी नदी, पिवळी नदी-2, शेंडे नगर, जरीपटका (उत्तर नागपूर).
शहर विकास आराखड्यानुसार 55 पैकी 42 टाउनशिप जमिनी निवासी क्षेत्र म्हणून ओळखल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्वरित आरक्षण बदल शक्य आहे. मात्र, दंतेश्वरी, राजीव नगर, शाम नगर, बजरंग नगर, धाडीवाल नगर, शांतिनिकेतन नगर, जोगी नगर, चौधरी मोहल्ला, ताजबाग, पिवळी नदी, लाला गार्डन या भागातील काही भागातील जुनी आरक्षणे काढावी लागणार आहेत.
राज्य सरकारचे दुर्लक्ष
नागपूर शहरात हजारो कुटुंबे खाजगी जमिनीवर झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. या झोपडपट्ट्यांच्या खासगी जमिनीच्या मूळ मालकांना टीडीआर देण्याचे आणि झोपडपट्टीवासीयांना मालकी पट्टे देण्याचे धोरण रखडले आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावावर कारवाई न केल्याने झोपडपट्टीवासीयांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप शहर विकास मंच, नागपूरचे संयोजक अनिल वासनिक यांनी लावला.
55 झोपडपट्ट्यांचा सविस्तर अहवाल
महापालिकेने ज्या जमिनीवर झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत त्यांना हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) देऊन जागा संपादित केल्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे वाटपाची प्रक्रिया शासन आदेशानुसार पूर्ण करावी लागते. यावर राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही.
हजारो झोपडपट्टीधारक मालकी हक्काच्या पट्ट्यांपासून वंचित आहेत. नागपूर शहरातील खाजगी जमिनीवर वसलेल्या 55 झोपडपट्ट्यांचा सविस्तर अहवाल नगररचना व मूल्यांकन विभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाच्या सहसंचालकांनी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना 27 जानेवारी 2023 रोजी पाठविले होते, परंतु या वसाहतींमधील भाडेपट्ट्याचे वाटप अद्यापही अंतिम आदेश न दिल्यामुळे या वसाहतींमधील लीज वाटप प्रलंबित आहे.
या विषयावर शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाशी सातत्याने संपर्क साधून तोडगा काढल्यानंतर टी. डी. आर वसाहतींमध्ये पट्टे वाटप करण्याची त्यांची मागणी आहे.
नुकतेच शहर विकास मंचाच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. या संदर्भात निवेदन दिले. यावेळी अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, राजकुमार वंजारी, रामदास उदके व शैलेंद्र वासनिक आदी पदाधिकारी शिष्टमंडळात होते.
