छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : येथील बहूचर्चीत अवैध गौणखनिज व वाहतूक प्रकरणातील दंडाची रक्कम वसुल करताना सदर रकमेमध्ये अपहार झाल्याची तक्रार पश्चिम मतदार संघाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी केली. त्यानंतर विभागिय आयुक्तांनी तातडीने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचे पालन केले, चौकशी समिती नेमली, समितीच्या अहवालानुसार शिरसाटांच्या तक्रारीत तथ्य निघाले, याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंडलोड यांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावली. अद्याप मुंडलोड यांच्यावर कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, अशाच एका प्रकरणात एका सामान्य आरटीआय कार्यकर्त्याने सक्षम पुराव्यासह दिली असताना अप्पर तहसिलदार किशोर देशमुख अद्याप मोकाट असल्याचे 'टेंडरनामा' तपासात समोर आले आहे.
मुंडलोड यांच्या बदलीनंतर आलेले अप्पर तहसिलदार किशोर देशमुख यांनी देखील सरकारच्या तिजोरीला कोट्यावधी रूपयांना चुना लावला, अशी तक्रार एका आरटीआय कार्यकर्त्याने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांपासून थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत केली. त्यावर अद्याप कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, यामुळे सामान्य नागरिकांवर अन्याय आणि लोकप्रतिनिधींनाच लोकशाहीत न्याय मिळतो का? अप्पर तहसिलदार किशोर देशमुख यांच्या चौकशीसाठी कुणाचा राजकीय दबाब आहे आला का? असे प्रश्न 'टेंडरनामा' तपासात उपस्थित होत आहेत.
२२५ कोटींच्या महसुलावर पाणी
विशेष म्हणजे या प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशानंतर खणीपट्ट्यांची मोजणी करण्यात आली होती. यात खणीपट्टाधारकांनी अतिरिक्त गौण खनिजाचे उत्खनन केले. यात तब्बल २२५ कोटीचा महसुल बुडाल्याचे समोर आले. मात्र अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयीन अहवाल तयार करण्याचा सोपस्कार पार पाडला. दुसरीकडे संबंधित अप्पर तहसिलदारांनी खदानधारकांना केवळ नोटिसांचा सोपस्कार पार पाडला. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केवळ अप्पर तहसिलदारांची हजेरी घेत प्रकरणावर पडदा पाडला. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या सात वर्षात एकाही खणीपट्टाधारकांकडून दंड वसूल केला नाही. यात २०१६-२३ पर्यंत सर्वच अप्पर तहसिलदार आणि तहसिलदारांची चौकशी होणे अपेक्षित आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहरालगत बेकायदेशीर व अनाधिकृतरित्या खदानींमधून अवैध रित्या गौणखनिजाची वाहतूक होत असल्याने सरकारच्या २२५ कोटी रूपयांचा महसुल बुडाल्याचे आरटीआई कार्यकर्ता संदिप वायसळ पाटील यांनी जिल्हा व विभागीय प्रशासनासह मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. विशेष म्हणजे या प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपासणी अहवाल देखील त्यांनी जोडला होता. मात्र तत्कालीन अपर तहसिलदार किशोर देशमुख यांनी देखील त्यांच्या कार्यकाळात अवैध गौण खनिज प्रकरणातील दंडाची रक्कम वसुल केलीच नाही. याउलट सरकारचा महसूल बुडविणार्या दगड व खदान व गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केलेल्या खानपट्टाधारकांना अधिकार नसताना अपर तहसिलदार किशोर देशमुख यांनी सुनावणी घेऊन कोट्यावधी रूपयाचा दंड कमी करून सरकारच्या महसुलाला चुना लावला. मात्र यासंदर्भात सर्व कागदपत्रांसह तक्रार करूनही सरकार दरबारी वायसळ पाटील यांना न्याय मिळाला नाही.
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने २०१६ मध्ये भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे उपसंचालक यांच्या मार्फत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खदानींची ईटीएस मशीनद्वारे संयुक्त मोजनी केली होती. त्याचा भूविज्ञान व खनिकर्म विभागाने २५ जानेवारी २०२६ रोजी मोजणी अहवाल दिल्यानंतर गौण खनिजच्या अवैध उत्खनन केलेल्या खणीपट्टाधारकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) नुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अप्पर तहसिलदारांना सूचित केले होते. दरम्यान सात वर्षाच्या काळात एकाही खणीपट्टाधारकाकडून दंड वसूल केला नाही. 'टेंडरनामा'च्या हाती लागलेल्या कागदपत्रानुसार २०२०-२१ दरम्यान तत्कालीन अप्पर तहसिलदार किशोर देशमुख यांनी तिसगाव, गांधेली,बाळापूर, करोडी, रामपूरी या भागातील १८ खणीपट्टाधारकांना अतिरिक्त ब्रास उत्खनन केल्यामुळे दंडात्मक रक्कम भरण्याच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. मात्र त्यावर सुनावणी घेत अपर तहसिलदार देशमुख यांनी देखील अधिकार नसताना खणीपट्टाधारकांना दंडात्मक रकमेत सुट देऊन सरकारच्या तिजोरीला चूना लावला. मात्र त्यांची कोणीही चौकशी केली नाही.
