नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेत (Nagpur Zilla Parishad) नानक कंस्ट्र्क्शन कंपनी करण्यात आलेली कामे निकृष्ट दर्जाची असून, सुरक्षा ठेवमध्ये लाखोंचा घोटाळा केल्याने त्याला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ग्राम विकास विभागाकडे पाठविला आहे. या प्रकरणी १४ कामांचा २०८ पानांचा अहवालही सादर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रस्तावावर सात महिन्यानंतर ग्राम विकास विभागाच्या सचिवांकडे सुनावणी होणार आहे.
नानक कंस्ट्र्क्शनने सुरक्षा ठेव घोटाळा केल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. त्यानंतर त्याच्या १४ कामांची तपासणी करून सप्टेंबर २०२१ ला २०८ पानांचा अहवाल ग्रामविकास खात्याकडे बांधकाम विभागाने पाठविला. त्यानंतर नानक कंस्ट्रक्शनचे (भागीदार संस्था) संचालक रोशन पंजाबराव पाटील यांचा खुलासा मागविण्यात आला होता.
२४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी पाटील यांनी सविस्तर खुलासा सादर केला. खुलाशाची प्रक्रिया पार पडल्याने आता अंतिम सुनावणीचा भाग म्हणून प्रत्यक्ष बाजू मांडण्यासाठी सचिवांमार्फत सुनावणी होणार आहे. याविषयीचे पत्र ३० मार्चला जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले. सुनावणीला जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त सीईओ डॉ. मलकिशोर फुटाणे व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. बांधकाम विभागाने पाठविलेल्या अहवालात १४ कामांत स्पष्टपणे मुदतपूर्व सुरक्षा ठेव नानक कंस्ट्रक्नशनचे काढून घेतल्याचे नमूद आहे.
तीन विभागामधील सुरक्षा ठेवीची रक्कम काम सुरू असताना परस्पर काढण्यात आली. यात चार कामे लघुसिंचन, सहा कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा व चार कामे बांधकाम विभागाची आहे. 'नानक'मुळे नागपूर जिल्हा परिषदेतील अनेक ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. त्यांचेही घोटाळे सामोर आले आहेत.
