नागपूर (Nagpur) : गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्ह्यातून जाणाऱ्या आलापल्ली - सिरोंचा महामार्गाच्या (Allapalli - Sironcha Highway) निकृष्ट बांधकामाच्या चौकशीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) मुख्य कार्यकारी अभियंत्याला दिले आहेत. या संदर्भात संतोष ताटीकोंडवार यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अनील पानसरे यांच्या समोर सुनावणी झाली. याचिकेत म्हटले आहे की, आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने रस्त्याच्या बांधकामाकरिता कोट्यवधीचा निधी मंजूर केला. मात्र, सरकारी पैशाचा वापर अयोग्य पद्धतीने करून कंत्राटदाराचे खिसे भरण्यात आले. तर, दुसरीकडे रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले. या सर्व गैरप्रकारामुळे सरकारच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
या रस्त्याच्या बांधकामाची चौकशी करून संबंधितांवर कार्यवाही करावी याकरिता वेळोवेळी आंदोलने व तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, शासन-प्रशासनाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याने नागपूर खंडपीठात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान निकृष्ट बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश एनएचएआयच्या मुख्य कार्यकारी अभियंत्याला दिले. तसेच, ही जनहित याचिका निकाली काढली.
