नाशिक (Nashik): नाशिक जिल्हा रुग्णालयअंतर्गत कोविड-१९ च्या काळात नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ३० आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयात १० खाटांचे आयसीयू उभारण्याच्या टेंडरमध्ये शासनाची तब्बल तीन कोटी ३६ लाख रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी डॉ. निखिल सेंदाणे यांना अटक करण्यात आली आहे. जिल्हा न्यायालयाने डॉ. निखिल सेंदाणे यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.
कोविड काळात रुग्ण संख्या वाढल्याने सरकारने जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभाग स्थापन करण्यासाठी निधी दिला होता. याच पद्धतीने नाशिक जिल्हा रुग्णालयात 30 खाटाचे व मालेगाव सामान्य रुग्णालयात 10 खाटाचे आयसीयू उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
त्यावेळी सीपीपीएल (मे.) क्रेनोहेट्च पॉवरटेक प्रा. लि. या बनावट कंपनीच्या माध्यमातून टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यात जीइएम पोर्टलवरून खरेदी करताना औषध परवाना, अनुभव प्रमाणपत्रे व उलाढाल यांची खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली. ही खोटी कागदपत्रे जीइएम पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. त्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंपनीला पात्र ठरवण्यात आले.
विशेष म्हणजे यात तांत्रिक लिफाफ्याची पडताळणी न करताच टेंडर देण्यात आले. त्यावर कडी म्हणजे काम पूर्ण होण्याच्या आत देयक देण्यात आले. या प्रकरणी १५ ऑक्टोबर २०२५ ला सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणात झालेल्या तपासात तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. उत्कर्ष दुभेडिया, औषधनिर्माण विभागातील फार्मासिस्ट शिरीष माळी, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. राहुल हाडपे, तसेच संदिप सावंत, सागर चोथवे त्यांची पत्नी अश्विनी चोथवे आणि वडील दिलीप चोथवे यांचाही समावेश आहे.
हे प्रकरण केवळ नाशिक अथवा मालेगावपुरते मर्यादित नसून राज्यभरात या पद्धतीने शासनाची ५० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे. डॉ. निखिल सेंदाणे यांना सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी सरकारवाडा पोलिसांनी त्यांच्या घरी अटक केली. त्यानंतर न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.
असा आहे टेंडर घोटाळा
फेब्रुवारी २०२२ ते २५ जुलै २०२५ या कालावधीत औषध परवाना, अनुभव प्रमाणपत्रे व उलाढालीची खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली.
सरकारी खरेदीच्या जीइएम पोर्टलवर खोटी कागदपत्रे अपलोड करण्यात आली.
टेंडरमधील तांत्रिक लिफाफ्याची पडताळणी न करता टेंडर मंजूर करण्यात आले.
तांत्रिक मूल्यमापन न करता देयकाची ५० टक्के रक्कम देण्यात आली.
या सर्व प्रकारातून तीन कोटी ३७ लाख रुपयांची शासनाची फसवणूक करण्यात आली.