Nashik Tender News नाशिक : आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षक्षिक वर्षांसाठी वह्या, लेखनाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करण्याच्या ४२.५४ कोटींच्या टेंडरविरोधात (Tender) काही पुरवठादारांनी (Contractor) न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. त्यात आता आदिवासी विकास विभागाने टेंडर प्रक्रियेत पुरवठादार अपात्र ठरवताना नियमांचे पालन केले नसून, या कार्यालयातील अधिकारी यांच्यावर या टेंडर प्रक्रियेत बाह्य शक्तीचा दबाव असल्याचे पत्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या केंद्रीय भांडार या ग्राहक सहकारी संस्थेने आदिवासी विकास आयुक्तांना पाठवले आहे. परिणामी या टेंडरमुळे आदिवासी विकास विभागाचे पाय आणखी गाळात रुतणार असल्याचे दिसत आहे.
आदिवासी विकास विभागाने जुलै २०२३ मध्ये राज्यातील ४९८ आश्रमशाळशंमधील पहिली ते बारावीच्या १ लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाईटड्रेस, वह्या, लेखनसाहित्य आदींसाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याऐवजी साहित्य खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे रक्कम जमा करण्याचा २०१६ पासूनचा निर्णय रद्द करून आदिवासी विकास विभागाने २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून त्यांना वस्तुंचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या शैक्षणिक वर्षात साहित्य पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये तो निर्णय रद्द करून या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२४-२५ या शैक्षक्षिक वर्षापासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने फेब्रुवारीमध्येच २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या व लेखनसाहित्य असे शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी दोन टेंडर प्रसिद्ध केले. त्यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटी रुपयांचे व पेन्सिल, खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरवण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरसाठीची प्रिबिड बैठक फेब्रुवारीत झाली असून त्यात पुरवठादारांनी या टेंडरमधील अटीशर्तींना विरोध दर्शवला होता. या टेंडरमध्ये कृषीआधारीत पदार्थांच्या पल्पपासून बनवलेल्या कागदाच्या वह्यांचाच तसेच त्यावर वॉटरमार्क असणे बंधनकारक केल्याच्या अटी टाकल्या आहेत. देशभरात कृषीआधारित पदार्थांच्या पल्पचा कागद बनवण्याचे केवळ चार कारखाने असून त्यांनी केवळ एकाच ठेकेदारास कागद पुरवण्याची तयारी असल्याचे देकारपत्र दिले आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरमधील अटीशर्ती तयार केल्याचा आरोप जवळपास १२ पुरवठादारांनी केला आहे. विभागाच्या या भूमिकेमुळे टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही व ३० ते ३५ टक्के वाढीव दराने वह्या खरेदी होईल, असे या पुरवठादारांचे म्हणणे आहे.
मात्र, आदिवासी विकास विभागाने या अटीशर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे टेंडरच्या पुरवणीपत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. यामुळे अखेरीस पुरवठादारांनी २७ मार्चला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान या टेंडर प्रक्रियेत केंद्र सरकारी कर्मचार्यांच्या केंद्रीय भांडार या ग्राहक सहकारी संस्थेनेही या टेंडरमध्ये सहभाग घेतला असताना त्यांना आदिवासी विकास विभागाने अपात्र ठरवले आहे. यामुळे त्या विभागाने आदिवासी विकास विभाग कार्यालयात त्यांना अपात्र ठरवण्याचे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांना या विभागाकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली, तसेच पात्र ठरलेल्या टेंडरधारकांची कागदपत्रे बघण्यासाठी न दिल्याने त्यांनी या टेंडर प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त करणारे पत्र आदिवासी विकास आयुक्तांना पाठवले आहे. त्यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार आदिवासी विकास विभाग कार्यालयोन वह्या व लेखनसाहित्य खरेदची टेंडर राबवताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले नसल्याचा आरोप केला आहे. पुरवठादारांना त्यांचे नमुने २८ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करणे आवश्यक असतानाही जे टेंडरधारक विहित कालावधीत नमुने सादर करू शकले नाही, त्यांच्यासाठी एक मार्चला पंधरा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे २८ फेब्रुवारीपर्यंत नमुणे सादर करणारे टेंडरधारक तांत्रिक कारणाने अपात्र ठरवण्यात आले असून मुदतीनंतरही नमुणे सादर न करणारे टेंडरधारक पात्र ठरवण्यात आले आहेत. याबाबत केंद्रीय भांडार संस्थेच्या प्रतिनिधींनी लेखी तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. यामुळे या टेंडरबाबत संशय निर्माण झाल्याची भावना केंद्रीय भांडार या संस्थेने पत्रात व्यक्त केली आहे. तसेच या पात्र ठरलेल्या बोलीधारकांच्या कागदपत्रांविषयी आम्हाला संशय असल्याचेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आदिवासी विकास कार्यालयाकडून पात्र ठरलेल्या बोली धारकांची कागदपत्रे बघण्यासाठी देणे तसेच आम्हाला अपात्र ठरवण्याचे कारण कळणे, हा आमचा नैसर्गिक न्यायतत्वाने अधिकार असल्याचे केंद्रीय भांडार संस्थेने नमूद करीत या दोन्ही मागण्यांची पूर्तत करण्याची विनंती केली आहे. तसेच या टेंडरप्रक्रियेत आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर बाह्यशक्तीचा दबाव असल्याचे पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे. केंद्रीय भांडार या संस्थेच्या पत्रामुळे आधीच या टेंडर प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त करून उच्च न्यायालयात गेलेल्या १२ पुरवठादारांच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळाली आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत आदिवासी विकास विभाग या टेंडर प्रक्रियेबाबत काय भूमिका घेणार, यावर या टेंडरचे व पर्यायाने आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभ वह्या व लेखनासाहित्य मिळणार की नाही, हे ठरणार आहे.
