नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या वर्षासाठी जिल्हा परिषदेला कळवण्यात आलेल्या नियतव्ययातील जवळपास ७० टक्के कामांना डिसेंबर अखेर प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जानेवारीअखेरपर्यंत १३० कोटींच्या बीडीएस दिल्या आहेत. मात्र, अद्याप त्या कामांच्या टेंडर प्रक्रियेबाबत काहीही हालचाल सुरू नाही.
टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडल्याची अट रद्द करण्यात आल्यामुळे सोईच्या ठेकेदारास टेंडरमधील काम मिळवून देणे अडचणीचे झाले आहे. यामुळे या कामांचे टेंडर लांबणीवर टाकण्याच्या पालकमंत्री कार्यालयातून तोंडी सूचना असल्यराचे समजते. दरम्यान, या कामांचे टेंडर एप्रिल-मेमध्ये निघणार असल्याची माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला या वर्षासाठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती घटक उपयोजनेतून ४५१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय एप्रिलमध्ये कळवण्यात आला होता. त्यातून जिल्हा परिषदेने दायीत्व वजा जाता निधीच्या दीडपटीनुसार ४१३ कोटी रुपयांच्या निधीतून नियोजन करण्याचे निश्‍चित केले. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्याने ४ जुलै २०२२ ते २८ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत या निधी नियोजनावर स्थगिती होती. स्थगिती उठल्यानंतर डिसेंबर अखेरपर्यंत नियोजन पूर्ण होऊन या नियतव्ययातील जवळपास ७० टक्के कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या.
दरम्यान जानेवारीत पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे इतर प्रशासकीय मान्यता राहिल्या, पण या काळात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना तांत्रिक मान्यता देता येणे शक्य असताना बांधकाम विभागाने याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही. आचारसंहिता उठून जवळपास महिना होत आला, तरीही अद्याप बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यतांसाठी संबंधित कामांचे आराखडे मागवले जात असल्याचे उत्तर दिले जात आहे. या आर्थिक वर्षात जवळपास तीन महिने स्थगिती असल्यामुळे आधीच जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त नियतव्ययातील कामांना उशीर झाला असताना बांधकाम विभागाकडून सुरू असलेल्या दिरंगाईबाबत माहिती घेतली असता पालकमंत्री कार्यालयाकडून या कामांची टेंडर प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षात राबवण्याच्या सूचना असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने कामे वेळेत व्हावेत, यासाठी टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होताना ठेकेदाराने जिल्हा परिषदेचे काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडणे बंधनकारक केले होते. या दाखल्याच्या आडून जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्या सोईच्या ठेकेदारांना टेंडर मिळवून देणे सोईचे जात होते. मात्र, प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काम प्रलंबित दाखला टेंडरसोबत जोडण्याची अट रद्द केली. यामुळे टेंडरमध्ये अधिकाधिक ठेकेदार सहभागी होऊन टेंडर स्पर्धात्मक पद्धतीने होत आहे. मात्र, यामुळे एखादे काम ठराविक ठेकेदाराला मिळवून देणे अवघड ठरत आहे. यामुळे पालकमंत्री कार्यालयाकडून ही अट रद्द करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, प्रशासकांनी रद्द केलेली अट पुन्हा प्रशासक कशी लागू करणार, असा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षात राबवण्याच्या तोंडी सूचना बांधकाम विभागाला दिल्या असल्याची चर्चा आहे. यामुळे प्रशासकीय मान्यता देऊन दोन महिने झाले, तरी तांत्रिक मान्यतांच्या कारणाखाली ही टेंडर प्रक्रिया लांबवली जात असल्याची चर्चा आहे.
