मुंबई (Mumbai) : शासकीय परिवहन सेवा नियंत्रकांच्या नावावर असलेल्या वरळीतील आरक्षित जागेवर राज्याच्या गृह विभागाने परिवहन आयुक्त कार्यालय बांधण्यासाठी १७९ कोटींच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. नियमानुसार परिवहन विभागाकडून जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव राजशिष्टाचार विभागाकडे पाठवणे आवश्यक होते. मात्र, प्रशासकीय पूर्तता न करता सरळ जागेचा ताबाच घेऊन इमारत उभारणीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.
मुंबई महापालिकेतील कर पावती आणि इतर कागदोपत्री रेकाॅर्डनुसार अद्याप या जागेची मालकी शासकीय परिवहन सेवेच्या नियंत्रकांकडे आहे. त्यासंबंधित पुरावे उपलब्ध आहेत. नुकतेच १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ पर्यंतचा कर अदा केल्याची २६ डिसेंबर रोजीची कर पावती उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये पक्षकाराचे नाव व पत्ता नियंत्रक शासकीय परिवहन विभाग दाखवण्यात आले आहे. जीटीएसच्या पेट्रोल पंप आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी ही जागा राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून तात्पुरत्या स्वरूपात या जागेवर परिवहन विभागाचे आरटीओ कार्यालय सुरू होते.
या जागेची स्वमालकी नसतांनाही राज्याच्या गृह विभागाने १६५१.३५ चौ.मी आणि १६५०.५२ चौ.मी जागा परिवहन आयुक्त यांच्या नावाने करण्यास काही अटी शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता दिली असल्याचा शासन निर्णयात उल्लेख केला आहे. या जागेवर १६ मजली इमारत उभारण्यासाठी १७९ कोटी ३३ लाख ५१ हजार ५५८ रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. संबंधित जागेवर ६० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या इमारतीला जागा मालकांची परवानगी न घेताच भुईसपाट करण्यात आल्याचा प्रकार घडल्याने यासंदर्भात अहवाल मागवण्यात येणार असल्याचे जिटीएस नियंत्रक विशाखा आढाव यांनी सांगितले आहे.
जीटीएसच्या मालकीच्या जागेवर सुमारे ६० वर्ष जुनी इमारती होती. या इमारतीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात आरटीओ कार्यालय सुरू होते. या जागेवर परिवहन आयुक्त कार्यालयाची उभारणी करण्याच्या उद्देशाने जीटीएस विभागाला कोणतीही सूचना किंवा माहिती न देताच इमारत पाडण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे हाकेच्या अंतरावर असलेल्या जीटीएस विभागाला याची माहितीच नसल्याचे सांगितले जात आहे.
माझ्या रुजू होण्यापूर्वीच या जागेसंदर्भातील सर्व निर्णय झाले आहेत. सध्या जागेसंदर्भात जी काही चर्चा सुरू आहे. त्या अफवा असू शकतात.
- विवेक भीमनवार, आयुक्त, परिवहन विभाग
या जागेचा मालमत्ता कर जीटीएसकडून भरण्यात येतो. ती जागा ज्या प्रयोजनार्थ आरक्षित आहे. त्या प्रयोजनार्थ राजशिष्टाचार विभाग राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या विचाराधीन आहे. परिवहन विभागाचा या जागेशी काहीही संबंध नाही.
- दिलीप देशपांडे, संचालक, राजशिष्टाचार विभाग
