नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी १५ फेब्रुवारीनंतर सरकारी निधीतून खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवणे, तसेच पुढील वर्षासाठी खरेदीचे नियोजन करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यास वित्त विभागाने बंदी घातली आहे.
याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या (Z P) सेसनिधीतून संगणक खरेदी करण्याचा नाशिक जिल्हा परिषदेचा (Nashik ZP) प्रस्ताव बारगळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे हा १.२२ कोटी रुपयांचा हा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात मागील शिल्लक निधी म्हणून वर्ग केला जाणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला संगणक खरेदीसाठी अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव दाखल करावा लागणार असल्याचे समजते.
मागील वर्षी २८ फेब्रुवारीस झालेल्या अंदाजपत्रकीय सर्वसाधारण सभेने जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना संगणक खरेदी करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली होती. मागील वर्षी २०२२-२३ या वर्षासाठी २८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकातून जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक सदस्यांना संगणकासाठी तरतूद करण्यास विरोध होता. मात्र, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपले विशेष वजन वापरून या तरतुदीला मान्यता मिळवून घेतली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बदली होऊन नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू होण्याच्या काळात या १.२२ कोटी रुपयांच्या निधीतून संगणक खरेदीला प्रशासकीय मान्यता दिली. या संगणकांसाठी जीईएम पोर्टलवर खरेदी प्रक्रिया राबवली. मात्र, या प्रक्रियेत वित्त विभागाला अंधारात ठेवण्यात आल्याचे टेंडरनामाने उघडकीस आणले.
त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने या खरेदीची फाईल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार या खरेदीची तांत्रिक तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये खरेदी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी व अनियमितता आढळल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी फेरटेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ही खरेदी प्रक्रिया रद्द केली असून, नवीन खरेदी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेईपर्यंत १५ फेब्रुवारी उलटून गेला. राज्याच्या वित्त विभागाने १५ फेब्रुवारीनंतर पुढील वर्षासाठी खरेदी करून ठेवू नये, अशा सूचना दिल्या असल्यामुळे आता ही संगणक खरेदी पुढील आर्थिक वर्षात राबवावी लागणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून संगणकाचे स्पेसिफिकेशन मंजूर करून आणण्याच्या प्रकारामुळे ही संगणक खरेदी वादात सापडली आहे. आता नवीन संगणक करताना स्पेसिफिकेशनमध्ये बदल करण्याचे तसेच आधीच्या खरेदीप्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे सुतोवाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दिले आहेत. यामुळे नवीन खरेदी प्रक्रिया सचोटीने, पारदर्शकपणे व प्रामाणिकपणे होईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
