नागपूर (Nagpur) : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या कार्यालयासाठी आणि क्वार्टरसाठी 9 लाख 44 हजार 808 किंमतीच्या वातानुकूलित युनिट्सच्या (एसी) खरेदीच्या टेंडरमुळे खळबळ उडाली आहे. स्वीय सहायकांच्या कार्यालय आणि क्वार्टरमध्ये लाखांच्या किंमतीत एसी लावण्याचे टेंडर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) विद्युत विभागातर्फे काढल्याने ते चौकशीच्या नजरेत आले आहे.
विभागाने टेंडर सूचना प्रसिद्ध केली आहे आणि पुरवठादारांना देवगिरी येथे स्वीय सहाय्यकाच्या क्वार्टर आणि कार्यालयासाठी एसी युनिट पुरवण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. पीडब्ल्यूडीचे कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) हेमंत पाटील यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करत देवगिरी येथील सर्व खोल्या आणि कार्यालये वातानुकूलित असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्व खिडक्या बंद ठेवून सर्व खोल्या आणि कार्यालये वातानुकूलित ठेवणे गरजेचे आहे यासाठी किती एसी युनिट्स बसवल्या जातील याची माहिती मात्र त्यांच्याकडे नव्हती.
स्विय सहाय्यकाचे क्वार्टर आणि कार्यालय देवगिरीला भेट दिली आणि चौकशी केल्यावर समोर आले की तिथे एकच क्वार्टर आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहायक आणि एका छोट्या कार्यालयात दोन एअर कंडिशनर आधीच बसवले होते. सरकारी विभागांमधील अशा आर्थिक अनुशासनावर प्रकाश टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. भूतकाळातही, महाराष्ट्राच्या महालेखापालांनी पीडब्ल्यूडीला आर्थिक अनुशासन आणि अनेक नियम आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते.
माहितीनुसार वैयक्तिक सहाय्यक (पीए) हे अधिकृत पद नसून खाजगी पद आहे. एवढ्या महागड्या किंमतीत एसी युनिट बसवण्याची गरज काय असा सवाल जनमंचचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी केला आहे. सामान्य लोक बसविणारे एसीची किंमत 40,000 ते 50,000 दरम्यान आहेत. पीएचे कार्यालय इतके मोठे आहे, की एसी युनिट्स बसवण्यासाठी 4.88 लाख तरतुदी आवश्यक आहेत का? असा उलट प्रश्न त्यांनी केला.
त्यांनी पुढे निदर्शनास आणले, की पीएच्या कार्यालयात आणि क्वार्टरमध्ये एसी बसवल्यानंतर या व्हीआयपी सुविधेसाठी खर्च वाढतच जाईल. विजेचा वापर वाढेल आणि त्यामुळे विभागाला वार्षिक देखभाल कंत्राटाच्या नावाखाली पुन्हा भ्रष्टाचार करण्याची संधी मिळेल, असे ते म्हणाले. स्वीय सहाय्यकचे क्वार्टर आणि कार्यालय हे फक्त राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात वापरले जाते. पंधरवड्याच्या कालावधीसाठी एवढी मोठी रक्कम खर्च करणे अस्वीकार्य आहे. जर पीडब्ल्यूडीकडे अतिरिक्त निधी असेल तर तो सरकारी रुग्णालयांमध्ये वापरावा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच पीडब्ल्यूडीला शहरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अग्निशामक उपकरणे न बसवल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते.
