नागपूर (Nagpur) : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) राज्य विकास आराखड्यांतर्गत नागपुरात बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल आणि पार्किंग प्लाझा तयार करण्याचे ठरले. यासाठी शहरातील विविध भागात एकूण 17 भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. या 17 भूखंडांपैकी 116.08 हेक्टर क्षेत्रात हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे 116.08 हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी ना शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे ना निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
116 हेक्टर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे आणि भूसंपादनासाठी 767.31 कोटींची गरज आहे. टर्मिनल आणि पार्किंग प्लाजा तयार करण्याची मंजुरी 2019 मध्ये मिळाली होती. परंतु 3 वर्ष उलटून ही एक ही पैसा मिळाला नाही.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या या प्रकल्पाला राज्य सरकारने 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी मान्यता दिली होती. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादनाची गरज आहे याकडे लक्ष वेधून एनएमआरडीएने जमीन मालकांना नुकसान भरपाईसाठी राज्य सरकारकडे 767.31 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत या प्रकल्पासाठी एनएमआरडीएला राज्य सरकारकडून एक पैसाही मिळालेला नाही. निधीची तरतूद न केल्याने शहरात बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल, पार्किंग प्लाझा तयार करण्याची योजना प्रत्यक्षात येत नाही.
रस्त्यावर पार्क केली जाते वाहने
बस टर्मिनल नसल्यामुळे रस्त्यांचा वापर बस पार्किंगसाठी होत आहे. शहरातील बहुतांश वर्दळीच्या भागात अनधिकृत बसस्थानक तैयार झाले आहेत. विशेषत: खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसेस ठिकठिकाणी उभ्या केल्या जात असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या तर भेडसावत आहेच शिवाय रस्त्यावरील अपघातातही वाढ होत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी बस टर्मिनल तयार करणे आवश्यक आहे. ही गरज लक्षात घेऊन बस टर्मिनल बांधण्याची योजनाही आखण्यात आली होती, मात्र निधी न मिळाल्याने ही योजना रखडली आहे.
दररोज शेकडो वाहनांचे चालान
एकीकडे शहर प्रशासनाला वाहन पार्किंगची योग्य व्यवस्था करता येत नाही, तर दुसरीकडे वाहतूक पोलिसांची अनधिकृत पार्किंग प्रतिबंधक शाखा दररोज शेकडो वाहनांचे चालान करून हजारो रुपयांचा दंड वसूल करत आहे. बाजारपेठ व इतर भागात रस्त्याच्या कडेला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. अशाप्रकारे नो-पार्किंग क्षेत्रात वाहन उभे करून वाहनधारकही दंड आकारत आहेत.
