नाशिक (Nashik) : सिन्नरच्या माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीने २३५ एकर भूखंड संपादित केला आहे. त्यात ४२ एकर क्षेत्र खोल दरीत असूनही ते सपाट दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे काही उद्योजकांनी या भूसंपादन घोटाळ्याविरोधात तक्रारी केल्या होत्या. यामुळे या भूसंपादनाची चौकशी होऊन तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर झाला होता. मात्र, त्यावर कारवाई होण्याच्या आत आता वादग्रस्त दरीतील जागा वगळता इतर जमिनीचे भूखंड विकसित करून इच्छुक उद्योगांना देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीमध्ये नवीन उद्योगांना जागा मिळत नसल्याचे कारण यासाठी पुढे केले आहे.
सिन्नरला औद्योगिक वसाहतीच्या शेजारी एमआयडीसीने २३५ एकर क्षेत्र संपादित केले होते. या क्षेत्रातील जवळपास ४२ एकर क्षेत्र खोल दरीत आहे.सिन्नर येथील औद्योगिक वापरासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेली जमीन खोल दरीत असून, ती औद्योगिक वापरासाठी शून्य उपयोगाची असल्याचा आरोप एका उद्योजकाने केला आहे. हा भूखंड घोटाळा असून, त्याची खुली चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. दरम्यान ही जमीन कोणाची आहे व एमआयडीसीचे अधिकारी त्यांच्यावर एवढी मेहेरबान का झाले, असा प्रश्न या निमित्ताने उपास्थित झाले होते.
मापारवाडी शिवारातील ४२ एकर खोल दरी असलेल्या जमिनीच्या अधिग्रहणापोटी जागा मालकाला रक्कम अदा करण्यात आली आहे. यामुळे एमआयडीसीकडून या प्रकरणाची चौकशीही करण्यात आली. यामुळे या दरीत उद्योग सुरू करायचे नसून ती जमीन 'ओपन स्पेस' दाखवण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते. ओपन स्पेस असल्याचे सांगून या घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, उद्योजक जयप्रकाश जोशी तक्रारीनंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने एमआयडीसीचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर केला. त्यानंतर नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू झाल्यानंतर आयमाच्या प्रतिनिधीनी ते भूसंपादन नियमित करून घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
या खोलदरीच्या क्षेत्रात उद्योगासाठी भूखंड पडणे शक्य नसल्याने ते क्षेत्र बाजूला ठेवून उर्वरित क्षेत्र विकसित करावे, अशी मागणी अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन(आयमा) तर्फे काही महिन्यांपासून एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या बाबत मंत्रालयास्तरावरून एमआयडीसी प्रशासनातर्फे हालचाली सुरू करण्यात आल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले. या जमीन खरेदीची चौकशी सुरू असल्यामुळे या जमीन विकासाबाबत काहीही काम सुरू नसून यामुळे औद्योगिक विकास रखडल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत जागा नसल्याने उद्योजक इतरत्र जात आहेत, असे कारण दाखवून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संचालक मंडळाकडून ही जमीन विकसित करण्याची परवानगी मिळवली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या जागेतील दरीतील वादग्रस्त जागा सोडून इतर जागा विकसित करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी अंबड इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने एमआयडीसीकडे केली आहे. दरीचा भाग वगळून उर्वरित जागेवर भूखंड पडून नवीन गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना ते वितरित करावे, जेणेकरून शासनास महसूल प्राप्त होईल, रोजगार वाढेल व उद्योग विकासास चालना मिळेल असे पत्र मागणीचे पत्र आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ, सरचिटणीस ललित बूब आणि बीओटी चेअरमन ज्ञानेश्वर गोपाळे आदींनी केली होती. आता याबाबत मंत्रालयास्तरावरून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
