नाशिक (Nashik): सिन्नर तालुक्यातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून प्रस्तावित दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी अर्थात गारगाई-देव नदीजोड प्रकल्पाच्या वनमंजुरी प्रक्रियेला गती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मोखाडा तालुक्यातील सुमारे ३१० हेक्टर वनजमीन वळतीकरणासाठी आवश्यक सर्वेक्षण, नकाशे, वृक्षगणना, पर्यायी वनीकरण आणि केंद्र व राज्यस्तरीय प्रस्ताव तयार करण्याकरिता नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभागाने अनुभवी सल्लागार संस्थांकडून ई-कोटेशन मागविले आहे.
सिन्नर तालुक्यातील दुष्काळावर उपाय म्हणून महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी नदीजोड (गारगाई-देव नदीजोड) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या ३१० हेक्टर वनमंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया हाताळण्यासाठी नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभागाने अनुभवी सल्लागार संस्थांकडून ई-कोटेशन मागविले असून, त्याद्वारे वन व पर्यावरणविषयक मंजुरींचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ई-कोटेशन सूचनेनुसार, पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील या प्रकल्पासाठी सुमारे ३१० हेक्टर वनजमिनीचे वळतीकरण प्रस्तावित आहे. या वनजमिनीच्या वळतीकरणासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत स्टेज-१ (प्राथमिक) आणि स्टेज-२ (अंतिम) मंजुरी मिळविणे, तसेच वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अंतर्गत आवश्यक मंजुरी मिळविण्याची जबाबदारी नियुक्त सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे.
वनमंजुरीची संपूर्ण जबाबदारी सल्लागारावर
नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्प कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या टेंडर सूचनेनुसार सल्लागाराला वनक्षेत्राचे सीमांकन, सविस्तर सर्वेक्षण, जीपीएस सर्व्हे, जिओ-रेफरन्स नकाशे तयार करणे, महसूल व वन विभागाचे नकाशे आणि अभिलेख संकलित करणे, आवश्यकतेनुसार ग्रामसभांचे ठराव मिळवणे, झाडांची मोजणी करणे, प्रतिपूरक वृक्षारोपणासाठी बिगर वनजमिनीची निवड करणे आणि त्यासाठी आवश्यक आराखडे तयार करणे अशी व्यापक कामे करावी लागणार आहेत.
याशिवाय केंद्र सरकारच्या परिवेश (PARIVESH) प्रणालीवर वनवळतीकरणाचा प्रस्ताव सादर करणे, महसूल विभाग, वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय तसेच विविध वैधानिक प्राधिकरणांशी सातत्याने समन्वय साधून मंजुरी मिळविणे, शासनाने मागितलेली अतिरिक्त माहिती सादर करणे आणि आवश्यक सादरीकरणे करणे यांचाही समावेश कामाच्या व्याप्तीत करण्यात आला आहे.
तसेच वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्र लागू असल्यास राज्य वन्यजीव मंडळ आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ यांची मंजुरी मिळविणे, तसेच आवश्यक असल्यास जैवविविधता मंजुरी मिळविण्याची जबाबदारीही संबंधित सल्लागाराची असेल.
दर केवळ अंदाजपत्रकासाठी
या ई-कोटेशनचा उद्देश प्रत्यक्ष कंत्राट देणे नसून, प्रकल्पाच्या कार्यकारी अंदाजपत्रकासाठी बाजारभाव जाणून घेणे हा असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. कोटेशनमध्ये जीएसटी वगळून दर नमूद करणे, दर विश्लेषण सादर करणे तसेच नोंदणी, अनुभव, जीएसटी आणि पॅनची कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा टप्पा का महत्त्वाचा?
दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी नदीजोड प्रकल्प हा पश्चिमेकडे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून उपलब्ध होणारे बहुतांश पाणी हे सिन्नर तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला असून राज्य सरकारने या २०२४ मध्ये प्रकल्पासाठी १३ हजार ५०० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे ५६०० दलघफू पाणी उपलब्ध होणार असून त्यातून तालुक्यातील शेतीसाठी साधारण ३६०० दलघफू पाणी उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय पिण्यासाठी व उद्योगासाठी पाणी आरक्षित ठेवण्यात आले आहे. उर्वरित पाणी मराठवाड्यासाठी गोदावरीनदीत सोडले जाणार आहे.
या प्रकल्पासाठी इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर व मोखाडा तालुक्यातील दमणगंगेच्या पश्चिम वाहिनी उपनद्यांवर पाच धरणे बांधली जाणार असून तेथून ते पाणी उपसा योजनांद्वारे बंदिस्त जलवाहिनींद्वारे उचलून ते वैतरणा धरण, कडवा धरण येथे टाकून तेथून उचलून ते सिन्नर तालुक्यातील देवनदीच्या उगमस्थानी टाकले जाणार आहे.
तेथून ते बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे सिन्नरच्या पूर्वभागात पोहोचवण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रकल्पाचा मोठा भाग वनक्षेत्रातून जात असल्याने वन, पर्यावरण आणि वन्यजीव विषयक मंजुरी मिळणे ही अंमलबजावणीतील सर्वात मोठी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया मानली जाते. त्यामुळे या मंजुरींसाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू होणे म्हणजे प्रकल्पाच्या प्रशासकीय हालचालींना वेग मिळत असल्याचे संकेत मानले जात आहेत.
पुढील टप्प्याकडे लक्ष
वनमंजुरीसाठी आवश्यक सर्व प्रस्ताव तयार करून केंद्र व राज्यस्तरीय यंत्रणांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग अधिक स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे ही ई-कोटेशन प्रक्रिया केवळ सल्लागार निवडीपुरती मर्यादित नसून, दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या पुढील वाटचालीतील महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा मानला जात आहे.