मुंबई (Mumbai): मुंबईच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील गारगाई धरण प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. धरण, जलबोगदा, वीजनिर्मिती संच आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक २२ पायाभूत सुविधांच्या कामांवर अंदाजे ३,०६५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. पुनर्वसन, पर्यायी वनीकरण आणि आवश्यक मंजुरींची प्रक्रिया समन्वयाने पूर्ण करून प्रकल्प मे २०२९पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबई शहर आणि महानगर क्षेत्राच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्याला बळकटी देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील देवळी परिसरात प्रस्तावित गारगाई धरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात येणार आहे. प्रकल्पाशी संबंधित पुनर्वसन, पर्यायी वनीकरण, जमीन उपलब्धता आणि उभारणीची कामे समन्वयाने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
गारगाई जलसिंचन प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत भूसंपादन, पुनर्वसन, पर्यावरणीय उपाययोजना आणि प्रलंबित मान्यतांवर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्प मे २०२९पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प
मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाण्याची मागणी लक्षात घेता गारगाई प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी अतिरिक्त जलस्रोत उपलब्ध होऊन दीर्घकालीन पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रकल्पाच्या उभारणीतील प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याबरोबरच पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय उपाययोजनांवर विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्य कामांसाठी ३,०६५ कोटींचा अंदाज
गारगाई प्रकल्पातील धरण, जलबोगदा, वीजनिर्मिती संच आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक २२ पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा अंदाजित खर्च ३,०६५ कोटी रुपये आहे.
जमीन अधिग्रहण, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन, पर्यायी वनीकरण, बाधित वृक्षांचे निव्वळ वर्तमान मूल्य आणि सल्लागार सेवांवरील खर्च मुख्य कंत्राटी कामांच्या खर्चापेक्षा स्वतंत्र राहणार आहे. त्यामुळे ३,०६५ कोटी रुपयांचा आकडा प्रकल्पातील प्रमुख बांधकाम आणि संबंधित कामांशी निगडित असल्याचे स्पष्ट होते.
८४४ हेक्टर जमीन बाधित
गारगाई प्रकल्पासाठी सुमारे ८४४ हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे. त्यामध्ये १८६ हेक्टर खासगी जमीन आणि ६५८ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्रात एकूण सुमारे ८०५ हेक्टर जमीन येणार आहे.
बुडीत क्षेत्रातील वनजमिनीच्या बदल्यात पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी वन विभागाला राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पुनर्वसन आणि संबंधित उपाययोजनांसाठी सुमारे १,४०० हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
दोन गावे पूर्णतः बाधित
प्रकल्पामुळे ओगदा आणि खोडदे ही दोन गावे पूर्णतः बाधित होणार आहेत. पाचघर, तिळमाळ, फणसगाव आणि आमले या चार गावांवर प्रकल्पाचा अंशतः परिणाम होणार आहे.
प्रकल्पबाधित नागरिकांचे पुनर्वसन करताना आवश्यक नागरी आणि मूलभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. पुनर्वसनासाठी प्रस्तावित २२ पायाभूत सुविधांची कामे प्रकल्पाच्या मुख्य आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
कोणत्या परवानग्या मिळाल्या?
गारगाई धरणाच्या संकल्पचित्राशी संबंधित तांत्रिक मान्यता, पर्यावरणविषयक परवानग्या, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालयाशी संबंधित प्रक्रिया आणि राष्ट्रीय भूकंप संकल्पन मानक समितीची मान्यता मिळाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी प्रलंबित मान्यता, पर्यायी वनीकरण आणि पुनर्वसनाशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
मे २०२९पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
प्रकल्पाच्या विविध घटकांसाठी स्वतंत्र कालबद्ध नियोजन तयार करून कामांची नियमित देखरेख केली जाणार आहे. आवश्यक जमीन, परवानग्या आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण झाल्यास गारगाई प्रकल्प मे २०२९पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकणार आहे.
प्रकल्पाची सद्यस्थिती
प्रकल्पाचे ठिकाण: देवळी परिसर, पालघर जिल्हा
नियोजित पूर्णत्व: मे २०२९
मुख्य कामांचा अंदाजित खर्च: ३,०६५ कोटी रुपये
एकूण बाधित जमीन: सुमारे ८४४ हेक्टर
खासगी जमीन: १८६ हेक्टर
वनजमीन: ६५८ हेक्टर
प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र: सुमारे ८०५ हेक्टर
संपूर्णतः बाधित गावे: ओगदा आणि खोडदे
अंशतः बाधित गावे: पाचघर, तिळमाळ, फणसगाव आणि आमले
पुनर्वसनासाठी पायाभूत सुविधा: २२
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी: प्रक्रिया सुरू
प्रकल्पात कोणती कामे होणार?
गारगाई धरणाची उभारणी
पाणी वाहून नेण्यासाठी जलबोगद्याचे बांधकाम
वीजनिर्मिती संचाची उभारणी
प्रकल्पबाधित गावांचे पुनर्वसन
पुनर्वसन क्षेत्रात २२ प्रकारच्या पायाभूत सुविधा
खासगी जमिनीचे अधिग्रहण
बाधित वनक्षेत्रासाठी पर्यायी वनीकरण
वृक्षांच्या निव्वळ वर्तमान मूल्याची भरपाई
प्रकल्प व्यवस्थापन आणि सल्लागार सेवा
पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
मुंबईकरांना काय फायदा होणार?
मुंबईसाठी दीर्घकालीन अतिरिक्त जलस्रोत उपलब्ध होणार.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणारी पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यास मदत होणार.
विद्यमान पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरील ताण काही प्रमाणात कमी होणार.
भविष्यातील पाणीटंचाईविरोधात पर्यायी व्यवस्था निर्माण होणार.
मुंबई महानगर क्षेत्राची पाणीपुरवठा क्षमता अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा.
धरण आणि जलबोगद्यामुळे पाणी वाहून नेण्यासाठी स्वतंत्र पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध होणार.