नाशिक (Nashik): नागपूर-मुंबई हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गालगतच्या २९२ गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या गावांचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी दिला जाणार आहे. आराखडा अंतिम झाल्यानंतर या गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विविध विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची लांबी ७१० किलोमीटर असून, या महामार्गावर चढ-उतारासाठी २६ इंटरचेंज आहेत. या इंटरचेंजच्या लगतची २९२ गावे विकास आराखड्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. या गावांचे एकूण क्षेत्र सुमारे १ लाख ७८ हजार हेक्टर आहे. या संपूर्ण क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासाची जबाबदारी राज्य सरकारने एमएसआरडीसीवर सोपवली आहे. त्यामुळे या गावांमधील भविष्यातील निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विकासाचे नियोजन एमएसआरडीसीकडून केले जाणार आहे.
जीआयएस मॅपिंगच्या आधारे नियोजन
विकास आराखडा तयार करताना गावांमधील सध्याच्या भूवापराचा सविस्तर अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासाठी जीआयएस आधारित बेस मॅप, विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे आणि विविध भौगोलिक माहितीचा आधार घेतला जाणार आहे. हवाई सर्वेक्षण, LiDAR, DGPS, टोटल स्टेशन सर्व्हे, उच्च रिझोल्यूशन इमेजरी तसेच ३६० अंश कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष पाहणी करून क्षेत्राची डिजिटल माहिती संकलित केली जाणार आहे.
यामध्ये निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषी, शासकीय व निमशासकीय जमीन, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, रस्ते, जलस्रोत, वाहतूक सुविधा आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांचे मॅपिंग केले जाणार आहे. विद्यमान पायाभूत सुविधांचे नेटवर्कही जीआयएस प्रणालीमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहे.
निवासी, औद्योगिक संकुलांसह लॉजिस्टिक हब
विकास आराखडा अंतिम झाल्यानंतर भविष्यातील लोकसंख्या आणि आर्थिक वाढीचा विचार करून विविध विकास प्रकल्पांचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यात निवासी व व्यावसायिक संकुले, औद्योगिक क्षेत्रे, कृषी केंद्रे, लॉजिस्टिक हब तसेच वाहतूक आणि अन्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश असेल.
समृद्धी महामार्गामुळे या गावांना राज्यातील प्रमुख शहरांशी जलद संपर्क मिळाला आहे. या संपर्काचा विचार करून महामार्गालगतच्या क्षेत्रातील उद्योग, व्यापार, गोदामे, लॉजिस्टिक आणि सेवा क्षेत्राच्या विकासाचे नियोजन केले जाणार आहे.
३६ महिन्यांचा सल्लागार करार
एमएसआरडीसीच्या निविदेनुसार सल्लागाराने बेस मॅप तयार करण्यासाठी तीन महिने, विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा सहा महिन्यांत, प्रस्तावित जमीन वापर आराखडा १८ महिन्यांत, मास्टर प्लॅन २४ महिन्यांत आणि विकास आराखडा २५ महिन्यांत सादर करायचा आहे. सल्लागाराचा करार ३६ महिन्यांचा राहणार आहे.
या विकास आराखड्याच्या आधारे विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे महामार्गालगतच्या २९२ गावांमधील भविष्यातील विकासासाठी एकसंध नियोजनाचा आधार उपलब्ध होणार आहे.
स्वतंत्र जीआयएस पोर्टल
या नियोजनासाठी एमएसआरडीसीचे स्वतंत्र जीआयएस आधारित वेब पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. त्यामध्ये जमीन वापर, कॅडस्ट्रल डेटा, हवाई सर्वेक्षण, सॅटेलाइट इमेजरी, ३६० अंश छायाचित्रे आणि अन्य भौगोलिक माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. भविष्यात विकास आराखड्याचे अद्ययावतीकरण आणि विविध प्रकल्पांच्या नियोजनासाठीही या डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.
Key Points
समृद्धी महामार्गालगतच्या २९२ गावांसाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला जाणार
२६ इंटरचेंजलगतची गावे विकास आराखड्यात समाविष्ट
या गावांचे क्षेत्र सुमारे १ लाख ७८ हजार हेक्टर
विकास आराखड्यासाठी एमएसआरडीसीकडून सल्लागार नियुक्त केला जाणार
जीआयएस मॅपिंग आणि विविध डिजिटल सर्वेक्षणांच्या आधारे नियोजन
निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विकासाचे नियोजन
कृषी केंद्रे आणि लॉजिस्टिक हब उभारण्याचे नियोजन
सल्लागाराचा करार ३६ महिन्यांचा
स्वतंत्र जीआयएस आधारित वेब पोर्टल विकसित केले जाणार