नाशिक (Nashik): ग्रामविकास विभागाने मागील सहा वर्षांपासून सातत्याने टेंडर प्रसारणाचा कालावधी काही अपवाद वगळता सरसकट सात दिवसांचा केला असल्याचे दिसत आहे. ग्रामविकास विभागाने ई टेंडरमध्ये स्पर्धात्मकता व पारदर्शकता आणण्यासाठी २०१६ मध्ये टेंडरची रक्कम व त्यासाठी टेंडर प्रसारणाचा कालावधी याचे नियम निश्चित केले आहे. मात्र, मागील सहा वर्षांपासून ग्रामविकास विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या टेंडरचा कालावधी हा ७ दिवस करून मूळ हा नियमालाच अपवाद केले आहे.
आताही ८ जून ते १४ सप्टेंबरपर्यंत टेंडर प्रसारण कालावधी नियमाप्रमाणे केल्यानंतर आता १५ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत पुन्हा अल्पकालावधीचे (शॉर्ट टेंडर) टेंडर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करण्यापेक्षा ग्रामविकास विभागाने शॉर्टटेंडरचा कालावधीच कायमस्वरुपी निश्चित करावा, असे बोलले जात आहे.
ग्रामविकास विभागाने २०११ मध्ये ई टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेमध्ये सर्व ठेकेदारांना यात सहभागी होता यावे व टेंडर प्रक्रिया स्पर्धात्मक व्हावी यासाठी टेंडर प्रसारणाचा कालावधी २०१३ मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. टेंडरची रक्कम व टेंडर प्रसारणाच्या कालावधीत २०१६ मध्ये थोडासा बदल करण्यात आला. त्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतची टेंडर भरण्यासाठी सात दिवस, पाच लाख ते पंधरा कोटीं पर्यंतच्या कामांसाठी टेंडर भरण्याचा कालावधी १५ दिवस व पंधरा कोटींच्यावरील रकमेच्या कामांसाठीचा कालावधी २५ दिवस करण्यात आला आहे.
दरम्यान २०२० मध्ये कोरोना महामारी आली. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सरकारला टेंडर प्रसारणाचा कालावधी कमी करता येत असल्याने ग्रामविकास विभागाने २०२१- २०२२ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात सर्व रकमेच्या कामांसाठी टेंडरसाठी सरसकट सात दिवस करण्यात आला.
त्यानंतर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कोरोनाची लाट ओसरली असताना वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करून ३६५ दिवसांपैकी केवळ ८७ दिवसच नियमितपणे टेंडर प्रसारणाचा कालावधी ठेवला होता. उर्वरित काळात टेंडर प्रसारण कालावधी केवळ सात दिवस ठेवला. याला कधी पावसाळा, कधी वर्षाखेर, तर कधी विधानपरिषद निवडणूक अशी कारणे देण्यात आली.
त्याच पद्धतीने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १८ मे ते ३० जून या ४३ दिवसांच्या कालावधीत टेंडर प्रसारणाचा कालावधी नियिमतपणे ठेवला. त्यानंतर सरकारने १ जुलै २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत शॉर्टटेंडर कालावधी लागू केला. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद, महापालिका व लोकसभेच्या निवडणुका होणार असल्याचे कारण पुढे केले होते.
यामुळे पुन्हा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातही असाच टेंडर प्रसारण कालावधी ७ दिवसांपर्यंत करण्यास मुदतवाढ दिली. पुढे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातही तोच कित्ता गिरवल्यानंतर यावर्षी ८ जून २०२६ पासून टेंडर कालावधी नियमाप्रमाणे लागू केला. मात्र, हा कालावधी या विभागाला दोन महिनेही रुचला नाही.
महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संचलनालयाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ३ सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाला पत्र पाठवून पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कामांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कार्यारंभ आदेश द्यायचे असल्याने टेंडर कालावधी कमी करण्याची मागणी केली. ग्रामविकास विभागानेही त्यांची मागणी शिरसावंद्य मानत ग्रामविकास विभागांतर्गत येणा-या सर्व कामांच्या टेंडरचा कालावधी पुन्हा १५ सप्टेंबरपासून अल्प केला असून त्याची मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत असणार आहे. ग्रामविकास विभागाने मूळ नियमाला अपवाद करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापेक्षा या अपवादालाच नियम करावा, असे उपरोधाने बोलले जात आहे.
स्वत:च्याच भूमिकेशी प्रतारणा?
टेंडर कालावधी निश्चित करताना या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, स्पर्धात्मकता निर्माण होऊन काम योग्य ठेकेदारास मिळावे व काम दर्जेदार व्हावे, असा हेतु असल्याचे सरकारनेच स्पष्ट केले आहे. मात्र, टेंडर प्रसारणाचा नियमित कालावधी सातत्याने कमी करून सरकार स्वताच्याच भूमिकेशी प्रतारणी करीत असल्याचे दिसत आहे.
झेडपीतील शॉर्ट टेंडर कालावधी
कामाची किंमत : प्रथम सूचना : द्वितीय सूचना : तृतीय सूचना
१० लाख ते १.५ कोटींपेक्षा कमी : ८ दिवस : ४ दिवस : ३ दिवस
१.५ कोटी ते २५ कोटी रुपये : ८ दिवस : ४ दिवस : ३ दिवस
२५ कोटी ते १०० कोटी रुपये : १५ दिवस : ७ दिवस : ३ दिवस
१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त : २१ दिवस : ११ दिवस : ३ दिवस
Key Points
ग्रामविकास विभागात १५ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ पुन्हा शॉर्ट टेंडरचा कालावधी लागू,
२०१६च्या नियमानुसार पाच लाखांपर्यंत सात, ५ लाख ते १५ कोटींसाठी १५ आणि १५ कोटींपेक्षा अधिक कामांसाठी २५ दिवसांचा कालावधी,
२०२१-२२मध्ये सर्व रकमेच्या कामांसाठी सरसकट सात दिवसांचा टेंडर कालावधी लागू करण्यात आला होता,
२०२२-२३मध्ये ३६५ दिवसांपैकी केवळ ८७ दिवस नियमित टेंडर कालावधी ठेवण्यात आला,
८ जून २०२६पासून नियमाप्रमाणे कालावधी लागू केल्यानंतर १५ सप्टेंबरपासून पुन्हा शॉर्ट टेंडरचा निर्णय,
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कामांना ३० सप्टेंबरपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी टेंडर कालावधी कमी करण्याची मागणी करण्यात आली,
नियमित टेंडर कालावधी कमी केल्याने पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकतेच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.