पुणे-नाशिक आता रेल्वेकडून सेमी हायस्पीड प्रकल्प; डीपीआर सर्वेक्षणाला सुरवात

पुणे (Pune) : जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी)ला बाधा निर्माण होत असल्याने रेल्वे मंत्रालयाने प्रस्तावित पुणे-नाशिक हायस्पीडचा रेल्वे मार्ग रद्द केला. मात्र तत्पूर्वी कोकण रेल्वेकडून पुणे-नाशिकसाठी दुसऱ्या मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी (डीपीआर) सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरवात झाली.

मध्य रेल्वेच्या विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हा मार्ग पुणे-अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक असा असेल. पुणे-अहिल्यानगर हा रेल्वेमार्ग सध्याच्या महामार्गाला समांतर असणार आहे, तर शिर्डी ते नाशिक यासाठी नवीन मार्ग निश्चित केला जाणार आहे. नव्या मार्गामुळे पुणे-नाशिकच्या दरम्यानच्या अंतरात रद्द केलेल्या मार्गाच्या तुलनेत वाढ होईल. मात्र, या मार्गात कोणतेही बाधा नसल्याने हा मार्ग पूर्ण होण्यात कोणतेही अडसर नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पुणे-नाशिक नव्या मार्गासाठी कोकण रेल्वेकडून सुरू असलेले सर्वेक्षण अंतिम टप्यात आहे. येत्या चार महिन्यांत सर्वेक्षणाचा अहवाल रेल्वे बोर्डाला सादर केला जाणार आहे. पुणे-अहिल्यानगरचा मार्ग हा हडपसर, वाघोली, रांजणगाव असा असणार आहे. आताच्या महामार्गाला हा रेल्वेमार्ग समांतर असेल. डीपीआरमध्ये हाच मार्ग सुचविला आहे. अहिल्यानगर ते शिर्डी दरम्यान सध्याच्या रेल्वेमार्ग वापरला जाई, तर शिर्डी ते नाशिकसाठी नवीन रेल्वे मार्ग असणार आहे. पुणे-नाशिक या रेल्वे मार्गात पुणे ते अहिल्यानगर व शिर्डी ते नाशिक या दोन विभागामध्ये नवीन मार्ग तयार केला जाईल. सध्या या दोन विभागासाठी सर्वेक्षणचे काम वेगाने सुरूदेखील आहे.

आता सेमी हायस्पीड प्रकल्प

- महारेलच्या प्रस्तावात हायस्पीडचा रेल्वेचा समावेश होता. आता हा प्रकल्प सेमी हायस्पीडचा असणार आहे.

- हा रेल्वे मार्ग ‘ब्रॉडगेज’ असेल त्यावरून ताशी १६० ते १८० कि.मी. वेगाने रेल्वे धावू शकेल

- नव्या रेल्वे मार्गामुळे पुणे - नाशिक दरम्यान अंतर व वेळ वाढेल

- मात्र या मार्गात कोणतेही अडचण नसल्याचे मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले

‘डीपीआर’ वेगाने

‘जीएमआरटी’ हटविणे हे शक्य नसल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने कल्पना असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वे बोर्डाने पुणे-नाशिक नव्या रेल्वे मार्गाच्या ‘डीपीआर’चे आदेश दिले होते. आता जवळपास ८० ते ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित सर्वेक्षणाचे काम चार महिन्यांत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. रेल्वे बोर्डाला हा अहवाल सादर झाल्यावर तो नीती आयोगालादेखील पाठविला जाईल. त्यानंतरच या मार्गाचे भवितव्य ठरेल.