नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांनी जूनअखेर कामे पूर्ण करून त्याची देयके सादर केली आहेत. ही देयके देण्यासाठी ८४० कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून निधी वितरित करण्याची गरज असल्याचा अहवाल नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता यांनी मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे पूर्ण करूनही तीन वर्षांपासून देयके न मिळालेल्या ठेकेदारांनी काही दिवसांपूर्वी तीन दिवस आंदोलन केले होते. या ठेकेदारांना वेळेत देयके मिळत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेली कामे संथगतीने सुरू आहेत, असा अहवाल नाशिकच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.
राज्यात कोरोना काळापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कितीतरी पट अधिक रकमेची कामे मंजूर केली जाते. ही कामे पूर्ण केल्यानंतर ठेकेदार देयके सादर करतात. मात्र, प्रत्यक्षात निधी हा अर्थसंकल्पीय तरतुदीप्रमाणे येत असल्यामुळे तो केवळ पाच ते दहा टक्के असतो. यामुळे जवळपास तीन वर्षांपासून ठेकेदारांची देयके मोठ्याप्रमाणावर प्रलंबित आहेत. या ठेकेदारांनी प्रामुख्याने रस्त्यांचे बळकटीकरण, दुरुस्ती, देखभाल, पूल, मोऱ्यांची उभारणी, पूर हानीची कामे केली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामांच्या रितसर टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांना कामे दिली आहेत.
कामे पूर्ण होऊनही तीन वर्षांपासून या कामांची देयके मिळत नसल्याची ठेकेदारांची तक्रार आहे. नाशिक जिल्ह्यात अशा प्रकारे कामे केलेल्या देयकांची रक्कम ८४० कोटी रुपये असून, मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतून पडल्यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. यामुळे जुनी देयके मिळाल्याशिवाय नवीन कामे मंजूर करू नये, निधी नसेल तर टेंडर काढू नये अशा मागण्यांसाठी ठेकेदाराच्या संघटनेने गेल्या आठवड्यात बांधकाम भवनासमोर आंदोलन केले होते. त्याची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांनी अवर सचिवांना अहवाल पाठवला आहे. त्यात सध्या ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, अत्यल्प निधीमुळे कामे संथ गतीने सुरू आहेत, असे नमूद केले आहे.
या महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यावर अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांनी आदिवासी विकास व नाबार्ड यांनी मंजूर केलेली कामे वेळेत होत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेल्या कामांची जवळपास ६०० कोटींची देयके प्रलंबित आहेत, अशी माहिती दिली होती. त्यानंतर ठेकेदारांनी देयकांसाठी आंदोलन केले. या पार्श्वभूमिवर अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयास अहवाल पाठवला आहे. कामे वेळेत पूर्ण करण्याबाबत अधिकाऱ्यांकडून तगादा लावला जात आहे. मात्र, त्यांना कामाची पूर्ण देयके दिली जात नाहीत. या परिस्थितीत ठेकेदारांकडून कामे करून घेणे जिकिरीचे होत असून, २०२३-२४ मध्ये देयकांच्या तुलनेत जुलै महिन्यात अत्यल्प निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे कामाच्या गतीवर त्याचा परिणाम होत आहे. ठेकेदारकडून काम करून घेणे जिकिरीचे होत आहे. त्यामुळे राज्यमार्ग, जिल्हा व इतर मार्ग, रस्ते दुरुस्ती अंतर्गत प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ८३९ कोटी ६६ लाख रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून जिल्ह्यासाठी आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
