नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देयके देण्यासाठी मागील महिन्यात प्राप्त झालेला निधी केवळ दोन ठेकेदारांना वितरित करण्याचे प्रकरण शांत होत नाही, तोच आता मंत्रालयातूनच विशिष्ट ठेकेदारांच्या कामांचा उल्लेख करून त्यांची देयके देण्यासाठी २२.६३ कोटी रुपये निधी नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागला प्राप्त झाला आहे.
मंत्रालयातून कामांची नावे देताना कोणताही प्राधान्यक्रम निश्‍चित न करता अगदी २०२२-२३ मध्ये पूर्ण झालेल्या कामांचाही त्यात समावेश आहे. एकीकडे २०१८-१९ या वर्षापासून कामे करूनही ठेकेदारांना देयकांची प्रतीक्षा असताना सरकारनेच पक्षपाती पद्धतीने देयके देण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे महाराष्ट्र इंजिनियर्स असोसिएशनने या पद्धतीने देयके देऊ नये असे निवेदन अधीक्षक अभियंत्यांना दिले असून काही ठेकेदारांनी देयके न दिल्यास आत्मदहनाचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा देयकांचा घोळ समोर आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत ५०५४ या लेखाशीर्षकाखाली २०१८-१९ ते २०२१- २२ पर्यंत मंजूर केलेल्या कामे पूर्ण झाली असून त्यातील जवळपास ३०० कोटींच्या कामांची देयके प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दर महिन्याला देयके देण्यासाठी निधी आल्यानंतर यापूर्वी सर्व ठेकेदारांना समप्रमाणात त्याचे वाटप करण्याची पद्धत होती. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या प्रचलित पद्धतीला हरताळ फासला असून ठराविक ठेकेदारांना देयके देण्याचा नवा प्रघात सुरू झाला आहे. याविरोधात ठेकेदारांच्या भावना तिव्र असताना २० डिसेंबरला मंत्रालयातून नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २२.६३ कोटी रुपये निधी देयके देण्यासाठी आला आहे. यापूर्वी निधी आल्यानंतर स्थानिक स्तरावर निधी देण्याबाबत निर्णय घेतला जात असे. मात्र, यावेळी निधीसोबतच मंत्रालयातून कोणत्या ठेकेदारांची देयके द्यायची आहे, याची यादी रकमेसह दिली आहे. ही यादी देताना सरकारने ज्याचे काम आधी पूर्ण त्याची देयके आधी, अशी भूमिका घेऊन ठेकेदारांच्या नावांची यादी दिली असती, तरी हरकत नव्हती. मात्र, एकीकडे २०१८-१९ पासून कामे पूर्ण करूनही देयके मिळाली नाही व दुसरीकडे अगदी २०२२-२३ मध्ये कामे पूर्ण झालेल्या ठेकेदारांची नावे या देयकांच्या यादीत असल्यामुळे मंत्रालयस्तरावरूनच पक्षपात केल्याचा आरोप ठेकेदारांनी करीत आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची संघटना असलेल्या महाराष्ट्र इंनिनियर्स असोसिएशन या संघटनेनेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या भूमिकेचा निषेध करीत सर्व ठेकेदारांना समान पद्धतीने देयके देण्यात यावी किंवा ज्यांची कामे आधी पूर्ण झाली, त्यांना आधी देयके देण्याची भूमिका घ्यावी, यासाठी नाशिकचे अधीक्षक अभियंता यांना निवेदन दिले आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही या पद्धतीने सदर निधीचे वाटप व्हावे, अशी मागणी संघटनेने निवेदनात केली आहे.
आत्मदहनाचा इशारा
सार्वजनिक बांधकाम विभागात अनेक वर्षांपासून ठेकेदारी करणाऱ्या रियाझ शेख यांनी दोन ते पाच वर्षांपूर्वी कामे पूर्ण केली असूक कळवण व उत्तर विभागीय कार्यालयात या कामांची देयके प्रलंबित आहेत. या कामांसाठी लाखो रुपये गुंतवले असूनही चार-पाच वर्षांपासून देयक मिळत नाहीत. यामुळे बँकेकडून कर्ज घेऊन, उधार-उसणवार करून घेतलेल्या कर्जवसुलीसाठी देणेदारांकडून तगादा सुरू आहे. तसेच गृहकर्जाचा हप्ता, मुलांची शैक्षणिक शुल्क थकले आहे. या परिस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देयक मिळत नसल्याने रियाझ शेख वैफल्यग्रस्त् झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आठ दिवसांमध्ये देयक न दिल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा रियाझ शेख यांनी अधीक्षक अभियंता यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयकांचा मुद्दा तिव्र स्वरुप धारण करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निसर्गराज सोनवणे, सरचिटणीस विनायक माळेकर, पदाधिकारी मिलींद सैंदाणे, अनिल आव्हाड, चंद्रशेखर डांगे, प्रशांत देवरे, अजित सकाळे, सागर विंचू, संजय कडनोर आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.