नाशिक (Nashik) : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य अग्निशमन विभागामार्फत खरेदी करण्यात आलेली हायड्रोलिक शिडी, तसेच यांत्रिकी झाडू खरेदी माहिती मागवली आहे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नाशिक शहरात उंच इमारती बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेने खबरदारीची उपाययोजना म्हणून हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्यात आली आहे. मात्र, ही शिडी खरेदी वादात सापडल्यामुळे सरकारकडून याबाबत माहिती मागवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
नाशिक शहरात उंच इमारती बांधण्यास परवानगी दिल्यानंतर या उंच इमारतींमध्ये आगीसारख्या काही दुर्घटना घडल्यास तेथपर्यंत पोहोचण्यासाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने ९० मीटर उंचीची हायड्रोलिक शिडी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मागील वर्षी टेंडर प्रक्रिया राबवली. त्यानुसार फायर स्केप नावाच्या कंपनीला काम देण्यात आले. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेलाच आक्षेप घेण्यात आला. टेंडरमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार काम दिले नसल्याची तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे दाखल झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिडी खरेदीच्या टेंडर प्रक्रियेत अनियमितता असल्याच्या नवनवीन बाबी समोर आल्या. अग्निशमन व बचावाच्या दृष्टीने ब्रोटोस्कायलिफ्ट ही एकमेव कंपनी अस्तित्वात असताना टेंडर प्रक्रियेतील अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या. हायड्रोलिक शिडीचे स्पेअर पार्ट भारतात उपलब्ध नाहीत. शिडी खरेदी केल्यानंतर वॉरंटी व देखभाल दुरुस्तीसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे, अशा तक्रारी करण्यात आल्या.
तसेच सरकारच्या फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याची तक्रारही आयुक्तांकडे करण्यात आली. दरम्यान परदेशात हायड्रोलिक शिडी विक्रीचा अनुभव अटी व शर्तीमध्ये नमूद करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार थायलंड येथे हायड्रोलिक युनिट विक्री करण्यात आल्याचे कागदपत्र संबंधित कंपनीने टेंडर सोबत जोडले होते. मात्र, पटाया येथे अशा कुठल्याही प्रकारची शिडी खरेदी केली नाही. तसेच यासंदर्भातील टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे पत्र तक्रारदाराने सादर केले. यामुळे हायड्रोलिक शिडी खरेदीची टेंडर प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. महापालिकेबरोबरच तक्रारदाराने राज्य सरकारकडेही या हायड्रोलिक शिडी टेंडरबाबत तक्रार करण्यात आली होती. यामुळे राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांकडे हायड्रोलिक शिडी खरेदी संदर्भातील सर्व माहिती अहवालाच्या माध्यमातून सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महापालिकेकडून यांत्रिकी झाडूदेखील खरेदी केला जाणार आहे. त्या संदर्भातदेखील तक्रारी राज्य सरकारपर्यंत पोचल्याने यांत्रिकी झाडू खरेदी संदर्भातील अहवाल महापालिकेकडे मागितला आहे.
