नाशिक (Nashik) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात होणार असल्याचे सांगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या कामांना आचारसंहितेचा फटका बसू नये म्हणून टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून त्याबाबत अद्याप केवळ तारखांवर तारखा दिल्या जात आहेत. सुनावणीला सुरवातही झालेली नाही. या स्थितीत निवडणुकांचे कारण देत टेंडर प्रसिद्धी कालावधी कमी करण्याच्या या विभागाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणका खरेच होणार आहेत की, लोकप्रनिधी अथवा अधिकारी यांच्या मर्जितील ठेकेदारांनाच कामे मिळावे म्हणून टेंडर कालावधी कमी केला आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने टेंडर प्रसिद्धी कालावधी, टेंडर स्वीकृतीचे अधिकार, याबाबत २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार दहा लाख ते दीड कोटी रुपये रकमेच्या कामांच्या पहिल्या टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी १५ दिवस आहे. त्यात आता कपात करून केवळ आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दीड कोटी ते २५ कोटींपर्यंतच्या कामांच्या टेंडर प्रसिद्धी कालावधी २५ दिवसांवरून १५ दिवसांवर आणला आहे. तसेच २५ कोटी ते १०० कोटींच्या टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी २५ वरून २१ दिवस करण्यात आला असून १०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या टेंडरचा कालावधी ४५ दिवसांवरून २५ दिवस करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभाग दरवर्षी मार्च अखेरीस निधी खर्च व्हावा, यासाठी फेब्रुवारीमध्ये टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करीत असते. त्यानंतर नवीन आर्थिक वर्षात २०१८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे टेंडर प्रसिद्धीचा कालावधी असतो. यावर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ऑगस्टमध्ये कमी कालावधीच्या टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची परवानगी दिली आहे. यासाठी त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे कारण दिले आहे. मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर होणार असून निकाल कधी लागणार याबाबत काहीही निश्चितता नाही. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या निवडणुका या आर्थिक वर्षात होणार असल्याचे कशाच्या आधारे जाहीर केले आहे, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
आमदारांच्या दबावातून निर्णय?
राज्यात सध्या तीन पक्षांचे सरकार असून अधिकाधिक आमदार आपल्या पाठीशी असावेत, यासाठी तीनही राजकीय पक्ष आमदारांचा अनुनय करीत असल्याचे दिसत आहे. यातून आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात मंजूर केलेली कामे त्यांच्याच पसंतीच्या ठेकेदाराला मिळावेत, यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. ई टेंडर प्रक्रियेत कोणीही ठेकेदार अर्ज करीत असतो. त्यात स्पर्धा होऊन ठरलेल्या किंमतीपेक्षा कमी दराने टेंडर भरली जातात. यामुळे आमदारांच्या पसंतीच्या ठेकेदाराव्यतिरिक्त इतर ठेकेदारांना कागदपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू नये, यासाठी टेंडरची मुदत कमी करण्यात आल्याची ठेकेदारांमध्ये चर्चा आहे.