नाशिक (Nashik) : युरोपातील कमी लोकसंख्येचा परंतु तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेल्या नॉर्वे देशाकडून वेस्ट मॅनेजमेंट, वीज निर्मितीसह हायड्रोजन इंधन तयार करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान नाशिक महापालिकेला (Nashik Municipal Corporation) देण्याची तयारी नॉर्वे सरकारच्या वतीने त्यांच्या दुतावास कार्यालयाने दर्शवली आहे. याबरोबरच नाशिक महापालिकेची इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची गरज लक्षात घेऊन त्याबाबतचेही तंत्रज्ञान नाशिक महापालिकेला दिले जाणार आहे.
नार्वे हा देश जवळपास पन्नास लाख लोकसंख्येचा आहे. मात्र, या देशाने विद्युत निर्मिती, पर्यावरण, घनकचरा व्यवस्थापन, मलजल व्यवस्थापन, बांधकाम वेस्ट मॅनेजमेंट, नदी व समुद्र काठ संवर्धन, पाणी स्वयंपूर्णता, स्वच्छता, गाळाचा पुनर्वापर या विषयांवर काम करताना नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित केले आहे या तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात व्हावा या उद्देशाने नॉर्वेच्या प्रतिनिधींकडून जी-२० परिषदेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या तीन राज्यातील महत्त्वाच्या शहरात दौरे काढून आढावा घेऊन तंत्रज्ञान पुरवण्याची तयारी दर्शविली जात आहे.
भारतात विशेष करून महाराष्ट्रात नागरीकरण वेगाने वाढत आहे. त्यातून विद्युत निर्मिती, पर्यावरण, घनकचरा व्यवस्थापन, मलजल व्यवस्थापन, बांधकाम वेस्ट मॅनेजमेंट, नदी व समुद्र काठ संवर्धन, पाणी स्वयंपूर्णता, स्वच्छता, गाळाचा पुनर्वापर याबाबतीतील समस्या तीव्रतेने समोर येत असल्याने नॉर्वेच्या मुंबई येथील नॉर्वेजियन कॉन्सुलेट जनरल अनेंजन फ्लोलो यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकाऱ्यांनी मुंबई, पुणे व नवी मुंबई पाठोपाठ नाशिक महापालिकेला भेट देऊन पायाभूत सुविधांची माहिती जाणून घेतली. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी प्रतिनिधीचे स्वागत केले. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, भाग्यश्री बानाईत, नॉर्वेजियन स्पेशल मिशनचे प्रियद कुलकर्णी, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, उपायुक्त डॉ. विजयकुमार मुंढे, अधिक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके, घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. कल्पना कुटे, सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आवेश पलोड, कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल, उपअभियंता रवींद्र बागूल उपस्थित होते. आयुक्त पुलकुंडवार यांनी शहरातील पायाभूत सुविधा, वातावरण, मलनिस्सारण केंद्र यांचे सादरीकरण केले.
महापालिकेच्या सिटीलिंक कंपनीकडून सध्या २५ इलेक्ट्रिकल बस खरेदी करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. या इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग करण्यासाठी महापालिकेकडून चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. या चार्जिंग स्टेशनसाठीची ठिकाणेही निश्‍चित करण्यात आली आहे. या चार्जिंग स्टेशनसाठी नवीन तंत्रज्ञान पुरवण्याची तयारी नॉर्वे सरकारने दर्शवली आहे. तसेचर नदी संवर्धन, स्वच्छता, हायड्रोजन एनर्जी या विषयावरदेखील मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे. यापूर्वी नाशिक महापालिकेने जर्मन व चीन येथील दोन शहरांशी सिस्टर सिटी म्हणून करार केला होता. त्यामध्ये त्या शहरांमधील तंत्रज्ञान मिळवणे हा एक हेतु होता. आता नॉर्वे सरकारने नाशिक महापालिकेला नवीन तंत्रज्ञान पुरवण्याबाबत सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे.
