मुंबई (Mumbai) : बाधित घर खरेदीदारांना नुकसान भरपाईपोटी बिल्डरने (Builder) द्यायच्या रकमांचे आदेश ‘महारेरा’ (MAHA RERA) वेळोवेळी देत असते. त्या रकमांचे वॉरंट जारी करून वसुलीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठवते. अशा वॉरंटची वसुली व्हावी यासाठी ‘महारेरा’च्या पाठपुराव्यामुळे आणि संनियंत्रणामुळे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ११८ प्रकरणातील बाधित घर खरेदीदारांना सुमारे १००.५६ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई आतापर्यंत मिळण्यास मदत झाली आहे.
संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने जाहीर केलेल्या वॉरंटचा आढावा घ्यायला डिसेंबरपासून सुरुवात झाली. त्यासाठी राज्यातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी अशा १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्मरणपत्रे, विनंती पत्रे पाठविली होती. यातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि रायगड या जिल्हाधिकारी कार्यक्षेत्रात ५९४ वॉरंटप्रकरणी ४१३.७९ कोटी रुपयांची वसुली होणे अपेक्षित होते. या चार जिल्ह्यांत ११८ वॉरंटचे १००.५६ कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल होऊन अनेक बाधित घर खरेदीदारादारांना दिलासा मिळाला आहे.
वॉरंट पाठवण्याची कारणे आणि प्रक्रिया
-विकसकांनी (बिल्डरने) घरांचा वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे, निर्धारित गुणवत्ता न राखणे
-घर खरेदीदारांच्या तक्रारींवर रीतसर सुनावणी होऊन व्याज/नुकसान भरपाई/परतावा आदी विहित कालावधीत देण्याचे आदेश संबंधित विकसकांना दिले जातात
- विकसकांनी दिलेल्या कालावधीत रक्कम दिली नाही तर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते
- जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात. म्हणून ‘महारेरा’कडून असे वॉरंट संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात
