नाशिक (Nashik) : नगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, राहता, श्रीरामपूर, राहुरी, कोपरगाव व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या सात तालुक्यांतील दुष्काळी शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरण प्रकल्पाच्या दोन्ही कालव्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, डाव्या कालव्याच्या चाचणीचा प्रारंभ ३१मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होत आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून ५३ वर्षांनंतर त्याचे पाणी कालव्याने वाहू शकणार असले तरी अद्याप कालव्याच्या वितरिका झालेल्या नसल्याने प्रत्यक्षात सिंचन २०२७ मध्ये होऊ या प्रकल्पाची पाहिली प्रशासकीय मान्यता ७.९६ कोटी रुपयांची होती, तर पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता ५१७७ कोटी रुपयांची आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील सहा व नाशिक जिल्ह्यातील एक अशा ७ तालुक्यांतील सुमारे १८२ गावांमधील ६४२६० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आनणाऱ्या व ८.३२ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाची किंमत आजमितीस सुमारे पाच हजार कोटींवर गेली आहे. या प्रकल्पातून सिन्नर तालुक्यातील सहा गावांमधील २६१२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पाच्या मूळ ७.९६ कोटींच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास १९७० मध्ये शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती.
त्यानंतरच्या जवळपास ४७ वर्षांनी म्हणजे २०१७ मध्ये राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या कामांसाठी २३६९.९५ कोटी रुपये रकमेची चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर प्रमुख दोन्ही कालव्यांवर बंदिस्त वितरिका उभारण्यासाठी सरकारने सुधारित पाचवी प्रशासकीय मान्यता ५१७७ कोटी रुपयांची दिली आहे. यातून २०२७पर्यंत बंदिस्त वितरिका उभारल्या जाऊन त्यातून ६४२६० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होऊ शकणार आहे. या धरणावर आतापर्यंत २३५१ कोटी रुपये खर्च झाला असून उर्वरित २८२६ कोटींचा खर्च २०२७ पर्यंत करायचा आहे. यामुळे ५३वर्षांनंतर केवळ कालव्यांची कामे पूर्णत्वास गेली असून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अद्याप चार वर्षे वाट बघावी लागणार आहे.
निळवंडे धरणाचे कामास मान्यता देऊन ५३वर्षांपेक्षा अधिक काळ होऊनही त्यावरील कालवे अद्याप अपूर्ण आहे. सर्व कालव्यांची कामे वेळेत पूर्ण होण्याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा या प्रकल्पावरील व्यय व लाभ यांचे गुणोत्तर विपरित होण्याचा धोका असल्याचे मत या प्रकल्पावरील निवृत्त अभियंता हरिश्‍चंद्र चकोर यांनी व्यक्त केले आहे.
