नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने एन- कॅप योजनेतील निधीमधून पहिल्या टप्यात पंचवीस इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ६ मे रोजी टेंडर मागवण्यात आले असून, टेंडर दाखल करण्याची ३१ मेपर्यंत मुदत आहे. महापालिकेकडून चालवल्या जात असलेल्या सिटी लिंक बससेवेत सध्या सीएनजी बस असून लवकरच त्यात इलेक्ट्रिक बसची भर पडणार आहे. पहिल्या २५ बस खरेदी झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील २५ बससाठी दुसरी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाने जुलै २०२१ पासून सिटीलिंक बससेवा सुरू केली असून त्यात शहरात २०० सीएनजी व ५० डिझेलवर चालणाऱ्या बसेसच्या माध्यमातून प्रवाशी वाहतूक सेवा पुरवली जात आहे. महापालिकेने पर्यावरणपूरक बससेवेकरता ५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या फेम 2 योजनेंतर्गत केंद्राच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाला सादर केला होता. त्यासाठी राज्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार महापालिकेला प्रति ईलेक्ट्रिक बससाठी प्रति बसमागे ५५ लाख रुपये अनुदान अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेला फेम-२ च्या नियमानुसार टेंडरमधील अटी-शर्ती बसवणे शक्य झाले नाही. यामुळे या योजनेतून बसखरेदीसाठी अनुदान मिळण्यात अडचणी आल्या. त्यानंतर आयुक्तांनी दुसरा पर्याय शोधला.
केंद्र सरकारने २०२४पर्यंत देशभरातील २३२ शहरांमधील प्रदूषण पातळी 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम अर्थात एन- कॅप योजना सुरू केली आहे. या योजनेत नाशिकचाही समावेश करण्यात आला आहे. एन कॅप योजनेत हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठीच निधी वापरण्याची अट आहे. त्यानुसार महापालिकेने प्रदूषण कमी करण्याचे कारण देऊन यातील बहुतांश निधी केवळ इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध व्हावा यादृष्टीने यांत्रिकी व पर्यावरण विभागाने केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. एन कॅप योजनेतून वर्षाला 20 कोटी रुपयाचा निधी पालिकेला हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीमुळे हवा प्रदूषण कमी होणार आहे. यामुळे या योजनेतील निधी इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी वापरता येणार आहे. त्यानुसार महापालिकेने टेंडर प्रक्रिया राबवली असून त्यात सहभाग घेण्याची मुदत ३१मे रोजी संपणार आहे. त्यानंतर १जून रोजी या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडला जाणार असून त्यावेळी बस पुरवण्यासाठी कोणकोणत्या कंपन्या इच्छुक आहेत, हे समजू शकणार आहे. टेंडरमधील अटींनुसार इलेक्ट्रिक बस पुरावठादारांवर बसची देखभाल दुरुस्ती, कर्मचारी याची जबाबदारी असणार आहे.
